सरकारी वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांचे तीव्र आंदोलन
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- सरकारी वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज अलिबाग येथे वीज कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन आणि स्वतंत्र मजदूर युनियन यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले.
अलिबाग उपविभागीय कार्यालयाबाहेर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने सुरू केली होती. ‘खाजगीकरण हद्दपार करा’, ‘संविधानावर गदा येऊ देणार नाही’, ‘वीज उद्योग वाचवा — देश वाचवा’ अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला.
कर्मचारी संघटनेचे प्रसाद कुलकर्णी, चव्हाण,
मागासवर्गीय संघटन गणेश वाघ,
संजय जाधव, वर्कर्स फेडरेशन सूर्यवंशी, तांत्रिक युनियनचे गोसावी आदींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
संघटनेचे पदाधिकारी गोसावी म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय हा भारतीय संविधानातील समाजवादी तत्वांच्या विरोधात आहे. संविधानाने नागरिकांना समान संधी व सामाजिक न्याय देण्याचा निर्धार केला आहे. मात्र, खाजगीकरणाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि सर्वसामान्य वीज कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे.
महत्वाच्या मागण्या मांडताना संघटनेने पुढील बाबींवर ठाम भूमिका मांडली —
खाजगी उद्योजकांना वीज वितरणाचा समांतर परवाना देण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.
महावितरण कंपनीतील ३२ हजार रिक्त पदांची विशेष भरती मोहिमेद्वारे तत्काळ पूर्तता करावी.
स्थायी पदे नष्ट करून कंत्राटी पद्धत लागू करण्याचे धोरण थांबवावे.
३२९ उपकेंद्रांचे खाजगीकरण करण्याची कार्यवाही तत्काळ बंद करावी.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील अडथळे दूर करून आरक्षणाचे हक्क अबाधित ठेवावेत.
संघटनेच्या नेत्यांनी इशारा दिला की मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभरातील वीज कर्मचारी आणखी तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबतील.
या आंदोलनात अलिबाग, पनवेल, पेण, मुरुड आदी भागातील शेकडो वीज कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. ठिकठिकाणी ‘लढा सुरू आहे — लढा सुरूच राहील’ अशा घोषणा देत संपकरी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.
संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करत, “हक्क हे फक्त लढूनच मिळतात” असे आवाहन करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपाद्वारे वीज वितरण क्षेत्रातील खाजगीकरणाविरोधात व्यापक जनजागृती करून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
