संपूर्ण जग सध्या महागाई, मंदी आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या संकटातून जात असताना चीन मात्र विकासाच्या चढत्या आलेखावर स्वार असल्याचे चित्र समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) चे नेते मिलिंद रानडे (सचिव – मुंबई कौन्सिल, सदस्य – नॅशनल कौन्सिल) हे नुकतेच दहा दिवसांच्या चीन दौऱ्यावरून भारतात परतले. या दौऱ्यात त्यांनी चीनच्या आर्थिक धोरणांचा, औद्योगिक विकासाचा आणि समाजाभिमुख व्यवस्थेचा जवळून अभ्यास केला. या चीन दौऱ्यातील अनुभव, जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची वाटचाल तसेच भारतासाठी यातून कोणते धडे घेता येऊ शकतात, याबाबत दैनिक मीडिया वार्ता न्यूजचे मुख्य संपादक भागुराम सावंत यांनी मिलिंद रानडे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या विशेष मुलाखतीत चीनच्या विकास मॉडेलवर, कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या अंमलबजावणीवर आणि आजच्या जागतिक आर्थिक वास्तवावर रानडे यांनी सखोल भाष्य केले.
या अभ्यास दौऱ्याचे एकूण स्वरूप काय होते?कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)द्वारे आयोजित या अभ्यास दौऱ्यात एकूण २२ देशांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. भारतातून मी आणि माझे सहकारी विजू कृष्णन सहभागी होतो. विविध देशांतील राजकीय, सामाजिक आणि कामगार चळवळीतील प्रतिनिधींना एकत्र आणून चीनच्या विकास मॉडेलचा, आर्थिक धोरणांचा तसेच समाजाभिमुख व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष अभ्यास घडवून देणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता. जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळातही चीनने विकासाचा वेग कसा कायम ठेवला आहे, यामागील कारणे समजून घेणे हा या दौऱ्याचा प्रमुख हेतू होता.
चीन आणि भारत देशांतील प्रगतीची तुलना कशी करता येईल?
एकेकाळी चीन अनेक बाबतींत भारताच्या मागे होता. मात्र चीनने योग्य वेळी धोरणात्मक निर्णय घेतले. दीर्घकालीन नियोजन, उत्पादन आणि उद्योग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करणे आणि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाची सक्रिय भूमिका यामुळे चीनने झपाट्याने प्रगती केली. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत सातत्याने गुंतवणूक केल्याने देशाची उत्पादक क्षमता अनेक पटींनी वाढली आहे. चीन आज खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सोबतच, चीनने देशाच्या प्रगतीची व्याख्या काही ठराविक उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून निश्चित केली आहे. सध्या चीनचे प्रशासन देशाला विकसित राष्ट्र न मानता विकसनशील देश म्हणूनच पाहते. भारतात मात्र विकासाच्या धोरणांत सातत्याचा अभाव राहिला. रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक न्यायाकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नाही. भारत अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत आघाडीच्या देशांमध्ये पोहोचला असला, तरी प्रश्न असा आहे की या अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचे स्थान नेमके काय आहे. त्यांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सुधारणा होत आहे का, की फक्त काही मोजक्या लोकांच्या तिजोऱ्या भरत आहेत, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, फुजियान या चीनच्या आग्नेय भागातील डोंगराळ प्रदेशातून संपूर्ण डोंगररांग खोदून तसेच समुद्रावर वीस मजली उंच पुलावर बांधलेल्या रस्त्यावरून प्रवास करताना आम्हाला एकदाही खड्डा किंवा अर्धवट बांधकाम दिसून आले नाही. याउलट, आपल्या मुंबई–गोवा महामार्गाचे उदाहरण घ्या. गेल्या दहा वर्षांपासून या महामार्गाचे काम रखडलेले आहे.
विकसित देशांसारख्या सुविधा असलेला आणि जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असणारा चीन अजूनही स्वतःला विकसनशील देश का म्हणतो?
मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, चीनने देशाच्या प्रगतीची व्याख्या ठराविक उद्दिष्टांच्या आधारे निश्चित केली आहे. एखादा देश तेव्हाच खऱ्या अर्थाने श्रीमंत ठरतो, जेव्हा त्या देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न सुदृढ असते. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना प्रणित चीन प्रशासनाचा मुख्य भर सर्व स्तरांतील चिनी नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर आहे. सर्व नागरिकांपर्यंत समृद्धी पोहोचवणे हेच त्यांचे धोरणात्मक लक्ष्य असून ‘Shared Prosperity’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यावर चीन सरकार ठाम आहे. हे लक्ष्य पुढील दहा वर्षांत साध्य करून चीनला विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत नेण्याचा त्यांचा निर्धार स्पष्टपणे दिसून येतो.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांत मोठी लोकसंख्या हे महत्त्वाचे साम्य आहे. देशातील उत्पादनक्षमता पाहता चीनने या लोकसंख्येचा सदुपयोग केलेला दिसून येतो.
नक्कीच. आमच्या अभ्यास दौऱ्यात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. चिनी नागरिक अत्यंत मेहनती आहेत आणि त्यांच्या मेहनतीला योग्य दाद दिली जाते. तेथे वशिलेबाजी फारशी चालत नाही. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले “By the People, For the People” हे तत्त्व चीनमध्ये प्रत्यक्षात उतरलेले दिसते. जलद आणि कठोर न्यायव्यवस्था हे चीनचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना ही देशाच्या नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सर्व स्तरांवरील विकासासाठी कार्यरत असल्याने नागरिकांकडून प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल आदर राखला जातो. याच लोकशक्तीचा उपयोग करून चीनने उत्पादनक्षमता वाढवली आणि जगाला पुरवठा करणारा देश म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली.
चीन जगाचा पुरवठादार आहे. पण “चायनीज माल” म्हणून गुणवत्तेबाबत शंका व्यक्त केली जाते. वास्तव काय आहे?
हे चित्र पूर्णपणे बदलत आहे. आज जागतिक उत्पादनातील ३० टक्क्यांहून अधिक वाटा चीनचा आहे. उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल्स, मशीनरी, टेक्स्टाईल्स ते हाय-टेक उत्पादनांपर्यंत चीन आघाडीवर आहे. अभ्यास दौऱ्यात निरीक्षण करताना असे दिसून आले की उत्पादनक्षमता वाढवत असतानाच क्वांटिटीबरोबरच क्वालिटी उच्च दर्जाची राखण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. देशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये कामकाज, उत्पादनाचा दर्जा, वेग आणि कामगार सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाचा प्रतिनिधी नेमलेला असतो. तो सरकारी धोरणे आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी कंपनीचे काम सुसंगत आहे का, हे पाहतो आणि कामगारांचे हक्क, कल्याण व सामाजिक जबाबदारी याबाबत व्यवस्थापन व सरकार यांच्यात दुवा म्हणून कार्य करतो. २०३५ पर्यंत क्वांटिटीसोबत क्वालिटीच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने चीन वाटचाल करत आहे.
पाश्चात्त्य देशाकडून नागरिकांच्या इंटरनेट, सोशल मीडियावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याचा आरोप चीनवर केला जातो, याबाबत स्थानिक नागरिकांचे काय म्हणणे आहे?
स्वावलंबन ही भावना चीनच्या प्रशासनात आणि नागरिकांमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. पाश्चात्त्य सोशल मीडिया अॅप्स चीनमध्ये बंद असले, तरी त्याच ताकदीची देशांतर्गत अॅप्स आणि प्रणाली त्यांनी विकसित केल्या आहेत. परदेशी प्लॅटफॉर्म्समधून डेटा देशाबाहेर जाण्याचा धोका असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. देशांतर्गत डिजिटल उद्योगांना चालना मिळावी आणि स्थानिक रोजगार निर्माण व्हावा, हा उद्देशही महत्त्वाचा असल्याने बहुसंख्य नागरिकांचा या निर्णयांना पाठिंबा आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबद्दल काय सांगाल?
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आज जागतिक राजकारणात सर्वाधिक प्रभाव टाकणाऱ्या नेत्यांपैकी एक मानले जातात. जागतिक पातळीवर चीनची भूमिका ठामपणे मांडणारे, शिस्तबद्ध आणि कार्यकेंद्रित नेते अशी त्यांची जनसामान्यांमध्ये प्रतिमा आहे. त्यांच्या ग्रामीण पुनरुज्जीवन धोरणांतर्गत अन्नउत्पादनावर आधारित ‘फूड व्हिलेज’ संकल्पना राबवली जात असून शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम केली जात आहे. स्थानिक कलाकार आणि त्यांच्या उत्पादनांना जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यासाठी सरकारतर्फे पूर्ण सहकार्य केले जात आहे.
चीन देश म्हटले की अजून एक गोष्ट प्रकर्षाने डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे ऑलिम्पिक स्पर्धामधील त्यांचा प्रथम क्रमांक. चीनमधील क्रीडा क्षेत्र विकासाबाबत तुम्ही काय सांगाल?
मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकांच्या जीवनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करते. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्राला तेथे विशेष महत्त्व दिले जाते. गावोगावी सॉकर लीगपासून ते ऑलिम्पिक तयारीसाठी विशेष शाळा आणि क्रीडा संकुले उभारण्यात आली आहेत. लहान वयातच क्रीडा गुणवत्ता ओळखून निवडक मुलांना प्रशिक्षण, शिक्षण, आहार आणि निवास या सर्व सुविधा सरकारकडून पुरवल्या जातात आणि त्यांना जागतिक दर्जाच्या स्पर्धांसाठी तयार केले जाते. भारताची लोकसंख्या तुलनेने तरुण असली, तरी ऑलिम्पिक पदक स्पर्धेत आपण आजवर चीनच्या जवळपासही पोहोचू शकलो नाही. त्यामुळे आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीबरोबरच क्रीडा क्षेत्रातील धडेही आपल्याला चीनकडून शिकावे लागतील.
