बैठकीचे अध्यक्षस्थान डॉ. दर्शनपाल सिंह, श्री. मोहन शर्मा आणि श्री. विद्या सागर गिरी यांनी भूषवले
कृष्णा गायकवाड
तालुका प्रतिनिधी
9833534747
पनवेल: वीज (संशोधन) विधेयक, २०२५ च्या विरोधात राष्ट्रीय वीज,अभियंता समन्वय समिती केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंच आणि संयुक्त किसान मोर्चा बैठकीत, राष्ट्रीय वीज कर्मचारी आणि अभियंता समन्वय समिती (NCCOEE), केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंच आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या (SKM) राष्ट्रीय नेतृत्वाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील बी.टी. रणदिवे भवन येथे भेट घेतली. देशाचा विजेचा अधिकार आणि ऊर्जा सुरक्षा जपण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख भागधारक – कर्मचारी आणि ग्राहक – यांच्यात अधिक एकता आणि समन्वित कृती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीचे अध्यक्षस्थान डॉ. दर्शनपाल सिंह, श्री. मोहन शर्मा आणि श्री. विद्या सागर गिरी यांनी भूषवले. यामध्ये NCCOEE, केंद्रीय कामगार संघटना आणि SKM चे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. देशातील कामगार वर्ग आणि शेतकरी समुदायांवरील हल्ल्यांवर बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. विजेचे खाजगीकरण, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आणि वीज (संशोधन) विधेयक, २०२५ च्या मसुद्यावर चर्चा झाली. उत्तर प्रदेश सरकारद्वारे पूर्वांचल आणि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेडच्या खाजगीकरणाच्या प्रयत्नांवर नेत्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
सध्याच्या संसद अधिवेशनादरम्यान सरकार अणुऊर्जा कायदा आणि अणुऊर्जेमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यावर संशोधन करू शकते, ही बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली. बैठकीत केंद्र सरकारसमोर एकमताने खालील मागण्या ठेवण्यात आल्या:
१) वीज (संशोधन) विधेयक, २०२५ चा मसुदा तात्काळ मागे घेण्यात यावा.
२) अणुऊर्जा कायदा आणि अणुऊर्जेमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यातील प्रस्तावित संशोधन तात्काळ मागे घेण्यात यावे.
३) प्रीपेड स्मार्ट मीटर तात्काळ बंद करण्यात यावेत.
४) चंदीगड, दिल्ली आणि ओडिशातील वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरणामधील सर्व खाजगीकरण किंवा फ्रँचायझी मॉडेल मागे घेण्यात यावेत.
५) उत्तर प्रदेशातील PVVNL आणि DVVNL च्या खाजगीकरणाचे प्रयत्न तात्काळ थांबवण्यात यावेत.
६) क्रॉस-सबसिडी आणि सार्वत्रिक सेवा दायित्व कायम ठेवण्यात यावे; शेतकरी आणि इतर सर्व ग्राहकांच्या विजेच्या अधिकाराचे संरक्षण केले जावे.
७) देशभरात विजेचे दर कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत.
NCCOEE, केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंच आणि SKM यांनी निर्णय घेतला आहे की, जर अणुऊर्जा कायदा आणि अणुऊर्जेमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यातील दुरुस्त्या संसदेत मांडल्या गेल्या, तर देशभरात निदर्शने आयोजित केली जातील. विजेच्या खाजगीकरणाविरोधात आणि मसुदा वीज (संशोधन) विधेयक, २०२५ च्या विरोधात, एनसीओईई, केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंच आणि एसकेएम यांच्या संयुक्त विद्यमाने जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२६ या महिन्यांत देशभरात मोठ्या अधिवेशने आणि रॅलींसह एक संयुक्त मोहीम आयोजित केली जाईल.
एनसीओईईच्या बॅनरखाली, वीज कामगार आणि अभियंते १८ मार्च २०२६ रोजी दिल्लीच्या दिशेने मोर्चा काढतील.
“एनसीओईई सर्व कामगार आणि शेतकरी संघटनांना पाठिंबा आणि एकजुटीने सहभागी होण्याचे आवाहन करते. या सर्व कृती करूनही, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी खाजगीकरणाचे प्रयत्न मागे घेतले नाहीत आणि मसुदा वीज (संशोधन) विधेयक, २०२५ मागे घेतले नाही, तर वीज कामगार आणि अभियंत्यांना क्षेत्रव्यापी संप आयोजित करण्यास भाग पडेल”
कृष्णा भोयर, राष्ट्रीय उपमहासचिव
अखिल भारतीय वीज कर्मचारी महासंघ आणि
सदस्य एनसीओईई
