वैधानिक विकास मंडळांची स्‍थापना न करणे हा विधानसभेच्‍या विशेषाधिकाराचा भंग- आ. सुधीर मुनगंटीवार
अर्थमंत्र्यांविरूध्‍द मांडला हक्कभंग, अध्यक्षांनी हक्कभंग स्वीकारला
✒️मनोज खोब्रागडे✒️
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी
चंद्रपूर, दि. 4 मार्च:- वैधानिक विकास मंडळांसंदर्भात दिनांक २६ जुलै १९८४ रोजी तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी वैधानिक प्रस्‍ताव विधीमंडळात सादर केला. १९५६ चा राज्‍य पुनर्रचनेचा कायदा तयार करत असताना संवैधानिकदृष्‍टया ३७१(२) या अनुच्‍छेदानुसार विदर्भ व मराठवाडा तसेच उत्‍तर महाराष्‍ट्रासाठी स्‍वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्‍थापन करण्‍यासाठी मान्‍यता देण्‍यात आली. असे असताना ३० एप्रिल २०२० रोजी वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपलेली असताना राज्‍य सरकारने या मंडळांची स्‍थापना केलेली नाही. दिनांक १५ डिसेंबर २०२० रोजी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वैधानिक विकास मंडळे स्‍थापन करण्‍याबाबत सभागृहाला दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही, हा विधानसभेच्‍या सार्वभौम सभागृहाच्‍या विशेषाधिकाराचा भंग असल्‍याचे सांगत विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्‍या विरूध्‍द हक्‍कभंगाची सुचना विधानसभेत मांडली.
यावेळी बोलताना आ. सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्‍हणाले, विदर्भ, मराठवडा तसेच उत्‍तर महाराष्‍ट्राचा सर्वंकष विकास साधायचा असेल तर वैधानिक विकास मंडळाची कवचकुंडले असणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. मात्र राज्‍य सरकार यादृष्‍टीने गंभीर नाही, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. विदर्भ व मराठवाडा तसेच उत्‍तर महाराष्‍ट्र हा परिसर विकासाच्‍या मुख्‍य प्रवाहापर्यंत पोहचत असताना वैधानिक विकास मंडळाचे कवच काढून टाकणे हे अतिशय दुर्वेवी आहे. दिनांक ३० एप्रिल २०२० रोजी वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपलेली आहे. या मंडळाची पुन्‍हा स्‍थापना न केल्‍यास समतोल विकास तसेच निधीचे समन्‍यायी वाटप या त्‍यासंदर्भातील मुळ उद्देशाला हरताळ फासला जाण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. पर्यायाने विदर्भ, मराठवाडा, उत्‍तर महाराष्‍ट्र या विभागावर निधी वितरणासंदर्भात अन्‍याय होण्‍याची दाट शक्‍यता आहे. विधानसभा तसेच विधान परिषद या पवित्र व सार्वभौम सभागृहांमध्‍ये याबाबतचा प्रस्‍ताव मान्‍य करण्‍यात आला असून संवैधानिकदृष्‍टया ३७१(२) या अनुच्‍छेदानुसार वैधानिक विकास मंडळे स्‍थापन करण्‍यासाठी मान्‍यता देण्‍यात आली आहे, उपमुख्‍यमंत्र्यांनी वैधानिक विकास मंडळे स्‍थापन करण्‍याबाबत दिलेले आश्‍वासन न पाळणे व ही मंडळे स्‍थापन न करणे हा या पवित्र व सार्वभौम सभागृहांच्‍या विशेषधिकाराचा भंग असल्‍याचे सांगत हे प्रकरण विधानसभेच्‍या विशेष हक्‍क समितीकडे पाठविण्‍याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
४१ आमदारांच्‍या स्‍वाक्षरीचे निवेदन राज्‍यपाल व मुख्‍यमंत्र्यांना सादर
दरम्‍यान, वैधानिक विकास मंडळांची स्‍थापना करण्‍याबाबत ४१ विधानसभा सदस्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीचे निवेदन आ. मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने राज्‍यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी आणि मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांना दिनांक २ मार्च रोजी सादर करण्‍यात आले आहे. यात प्रामुख्‍याने अॅड. आशिष शेलार, अशोक उईके, मदन येरावार, अॅड. राहूल कुल, जयकुमार गोरे, पराग अळवणी, मिहीर कोटेचा, पराग शाह, डॉ. रत्‍नाकर गुट्टे, समीर मेघे, मोनिका राजळे, मेघना बोर्डीकर, भिमराव तापकीर, प्रशांत ठाकूर, डॉ. भारती लव्‍हेकर, राम सातपुते, सचिन कल्‍याणशेट्टी, मंदा म्‍हात्रे, माधुरी मिसाळ, रविंद्र चव्‍हाण, विजय रहांगडाले, रवि राणा, आकाश फुंडकर, प्रशांत बम्‍ब, बबनराव लोणीकर, डॉ. सुरेश खाडे, प्रमोद पाटील, महेश लांडगे, संजीवरेड्डी बोदकूरवार, देवयानी फरांदे, सिध्‍दार्थ शिरोळे, नारायण कुचे, अतुल सावे, रणधीर सावरकर, सुभाष देशमुख, अमित साटम, संजय कुटे, गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा आदी आमदारांच्‍या या निवेदनावर स्‍वाक्षरी आहे.
