पांढरकवडा न.प.चा कोट्यवधींचा निविदांमध्ये गैरप्रकार झाला – रजनीकांत बोरेले यांचा आरोप.
Pandharkavada NP’s crores of rupees were misappropriated in tenders: Rajinikanth Borele
पांढरकवडा:- येथील सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत बोरेले यांनी पांढरकवडा नगर परिषदने काढलेल्या सुमारे 10 कोटी रुपयांच्या विविध निविदांमध्ये गैरप्रकार झाला असल्याची तक्रार यवतमाळचे जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांच्याकडे केली आहे. नपचे मुख्याधिकारी राजू मोटेंमवार आणि नप अध्यक्ष वैशाली नहाते यांनी हा घोटाळा केला असल्याचे त्यांना या तक्रारीत म्हटले आहे.
नगर परिषदेने 10 कोटी रुपयांची निविदा काढणे शासन निर्णयानुसार गैरकायदेशीर आहे. 10 कोटी रुपयांवरची निविदा काढण्याची, उघडण्याची आणि मान्यता देण्याचे अधिकारच या नपला नाहीत. थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांना 1 कोटीपेक्षा कमी किंमतीच्याच कामांना मंजुरी देता येते. पण ही मंजुरी एका वित्तीय वर्षात शासकीय अनुदानाच्या 15 टक्के रकमेपेक्षा जास्त रकमेची देता येत नाही, असे 27 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयाचीही पायमल्ली या नपने केली असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे.
या सर्व निविदा केवळ जवळच्याच कंत्राटदारांना दिल्या असून सर्व निविदांमध्ये तीनच ठेकेदार आलटून-पालटून दाखविले आहेत. सर्व निविदा सीएसआर दराने दिल्या आहेत. मंदार वारे या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याची 1,09,17,745 रुपयांची निविदा होती. ती कमी दरांमध्ये होती. त्यात नपचा फायदा झाला असता. परंतु वारे यांना तांत्रिक कारणावरून अपात्र करण्यात आले. पियूष गंधेवार या ठेकेदाराला मात्र तांतिक मुद्दे बाजूला ठेवून निविदा मंजूर केली. विशेष म्हणजे शासन परिपत्रकानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना दीड कोटी रुपयांच्या कामापर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या जाचक अटी ठेवलेल्याच नाही आहेत. असे असतानाही मंदार वारे यांना अपात्र केले आहे, असा आक्षेप बोरेले यांनी नोंदवला आहे.
2015 मध्ये पांधरकवडा नगर परिषदेने संपूर्ण शहरात 1 कोटी 20 लक्ष रुपये खर्च करून एकूण 14 सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम केले होते. बांधकाम करून पाच वर्षेही झाली नसून या शौचालयांवर आज 1 कोटी 50 लक्ष रुपयांची निविदा किरकोळ दुरुस्तीकरिता काढण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या शौचालयांची स्थिती चांगली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. शहरातील स्वच्छता कंत्राट एक वर्षाकरिता 2 कोटी 50 लक्ष रुपयांमध्ये देण्यात आला आहे. शहरातील साफसफाई अशी कोणती केली जाणार आहे की 2017 मध्ये शहरातील स्वच्छता कंत्राट केवळ 30 लक्ष रुपयांत एक वर्षाकरिता देण्यात आला होता, असा प्रश्न रजनीकांत बोरेले यांनी उपस्थित केला आहे.
गैरप्रकार करण्याच्या हेतुने पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करून आर्थिक स्वार्थापोटी नप निधीचा भ्रष्टाचार करण्याचा कट केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई करून निविदा रद्द करण्याची मागणी करणारी गंभीर तक्रार जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांच्याकडे केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
