सिरोंचा येथे उपविभागीय अधिकारी(राजस्व) कार्यालय द्या: आविसं सल्लागार रवीभाऊ सल्लम यांची मागणी.
अहेरी,एटापल्ली व मूलचेऱ्याला स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी तर सिरोंचाले का नाही?
सरकारला जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या तालुक्याला अद्यापही स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारीच नाही.
✒मनोज खोब्रागडे✒
चंद्रपूर / गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी
सिरोंचा:- गडचिरोली जिल्ह्याचं शेवटचं टोकं दक्षिणात्य प्रांताला लागून असलेलं ब्रिटिश काळातल्या जिल्हा मुख्यालय विदर्भ प्रांताचे सर्वात जुने तालुका निसर्गाने भरभरून दिलेल्या साधन संपत्तींने नटलेल्या सिरोंचा तालुक्याला स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरी नंतरही स्वतंत्र उपविभागीय अधिकाऱ्यांना न दिल्याने तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेत सरकारप्रति तीव्र नाराजी पसरली असून अहेरी उपविभागात अहेरी ,एटापल्ली व मूलचेऱ्याला स्वतंत्र उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले तर सिरोंचा तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी का नाही ?असे सवाल आविस सल्लागार रवी सल्लम यांनी राज्य सरकारला केली आहे.
सिरोंचा तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी (राजस्व)मिळावे म्हणून येथील जनतेनी अनेक वर्षांपासून अनेक आंदोलने छेडली.सरकारकडे अनेकदा निवेदने सादर केले परंतु कोणत्याही सरकारने या मागणीवर दखल घेतली नाही. सिरोंचा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अहेरीला स्थानांतर केल्यानंतर सिरोंचासाठी ही स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी देणे आवश्यक होता परंतु तालुक्यातील राजकीय इच्छाशक्ती अभावी तालुक्यातील जनतेची मागणी अपूर्णच आहे. जवळपास अंशीहजार लोकसंख्या असलेल्या तालुक्याला आजपर्यंत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना न देणे हे कितपत योग्य ? यावर सरकारी यंत्रणेनी अवश्य विचार करावा.
अहेरी उपविभागाला सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या सिरोंचा तालुक्यात चार जिल्हा परिषद क्षेत्र,आठ पंचायत समिती,39 ग्रामपंचायत व एक नगरपंचायत असून तालुक्याची लोकसंख्या जवळपास अंशी हजार आहे.उद्योग विरहित या तालुक्यात शेती हेच एकमेव मुख्य साधन असून तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेसह शेतकरी व विध्यार्थ्यांना नेहमी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या विविध दाखल्याची काम असतात. सिरोंचा तालुक्याची कारोभार आजही अहेरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत असून यामुळे अनेकदा अनेकांचे कामे वेळेवर होत नाही.
सिरोंचा तालुक्यातील सर्वसामान्य जनता,शेतकरी व शालेय विद्यार्थ्यांचे कामे विनाविलंब होण्यासाठी सिरोंचासाठी स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) आवश्यक असून राज्याचे महसूल मंत्री, नागपूरचे विभागीय आयुक्त व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील जनतेची या मागणीची त्वरित दखल घेऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्त करण्याची मागणी आविस सल्लागार रवी सल्लम यांनी केली आहे.
