महाराष्ट्रातील 62 हजार शाळांचे खाजगीकरण व शासकीय कंत्राटी पद्धत रद्द करणे बाबत असे निवेदन गट संसाधन केंद्र शिक्षण विभाग उमरखेड पंचायत समिती उमरखेड यांना देण्यात आले आहे.
✒️बबलू भालेराव ✒️
तालुका प्रतिनिधी उमरखेड
मो. 9637107518
दिनांक 9 ऑगस्ट 2023 रोजी पंचायत समिती शिक्षण विभाग ऊमरखेड यांना निवेदन दिले आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रातील 62 हजार शाळांचे खाजगीकरण व आणि सरकारी विविध महत्त्वाच्या पदाचे कंत्राटीकरण करून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे या निर्णयाच्या विरोधामध्ये राज्यभरामध्ये संतापाची लाट पसरलेली आहे. नव कंपन्यांना यांचा ठेका दिला आहे. येतील बहुतांश कंपन्या राज्यबाहेरील आहेत, सरकारी शाळा सुरूवातीला दहा वर्षासाठी दत्तक दिल्या जातील या माध्यमातून सी.एम आर.निधीचा वापर त्याना करता यईल.तसेच या समूहाना शाळेच्या नावापुढे त्यांना आपले नावही देता येईल.असा कायदा लागू केल्यास गोर गरिबांचे मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. हा निर्णय शासनाने त्वरित रद्द करावा असी, मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका कार्यकारिणीने केली आहे.
या याप्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते व टीम उपस्थित होते
