शिक्षणाचा मांडला बाजार; माहितीच्या अधिकाराने माहिती घ्यावी अँड. कैलास मोरे
संदेश साळुंके
कर्जत रायगड प्रतिनिधी
९०१११९९३३३
कर्जत :कर्जत तालुक्यामध्ये दरवर्षी विदयार्थ्यांकडुन अॅडमिशन, इमारत निधी, डोनेशनच्या माध्यमातून कोटींची लुटमार केली जात आहे. कर्जतधील सरकारी, निमसरकारी, खाजगी शाळा/उच्च माध्यमिक शाळा/कॉलेज यांचेकडे इमारत निधी व अॅडमिशन शुल्कवाढीचा हिशोब प्रत्येक पालकाने माहितीच्या अधिकाराने घ्यावा असे आवाहन अँड. कैलास मोरे राज्य प्रवक्ता सम्यक विदयार्थी आंदोलन केले आहे.
१० वी व १२ वी चे निकाल लागले त्यानंतर पुढील प्रवेश प्रकीया सुरू आहे. कर्जतमधील अनेक शाळा/ कॉलेज इमारत निधी तसेच प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या भरमसाठ फी वसुली करीत आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ तसेच फी घेणेसंदर्भातील इतर कायदयानुसार, शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अशा शाळा/कॉलेजच्या विदयार्थ्यांकडुन नियमानुसार प्रवेश शुल्क आकारले पाहिजेत. परंतु अनेक शाळा/कॉलेज हे कायदयाचे व नियमांचे पालन न करता विदयार्थ्यांकडून भरमसाठ इमारत निधी तसेच इतर शुल्काच्या नावाखाली पैसे वसुल करीत आहेत. सदरची बाब विदयार्थ्यावर अन्यायकारक आहे.
अँड. कैलास मोरेयांच्या कडे अनेक विद्यार्थी १० वी व १२ वीचे पुढील अॅडमिशन प्रकीयेसाठी आले असता अनेक विद्यार्थ्यांची फी कमी केली आहे. परंतु हे करत असताना एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, शाळा/कॉलेज च्या मनमानी कारभाराविरुद्ध शासन/प्रशासन कुणाचेच लक्ष नाही? शिक्षण हा मानवाच्या जीवनातला महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच शिक्षणाचं बाजारीकरण झाले आहे. आणि यावर कोणीही ब्र शब्द काढायला तयार नाही. तसेच ही लुटमार सर्व सामान्य उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. ही खुप खेदाची गोष्ट आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशातून ह्या संस्था/संचालक पैशाने गब्बर झाले आहेत. त्यांचा हिशोब घेणेचा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. प्रत्येक पालकाने आपल्या परिसरातील ज्या अनुदानित/विनाअनुदानित खाजगी शाळा/कॉलेज असतील त्या प्रत्येक शाळा/कॉलेज मध्ये माहितीच्या अधिकारात खालील माहिती विचारारायला हवी आहे.
मागील ५ वर्षात इमारत निधी व अॅडमिशन शुल्क अशी किती रक्कम संस्थेकडे जमा झाली व खर्च झाली? इमारत निधी व प्रवेश शुल्क ठरवताना आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली का?, इमारत निधी व प्रवेश शुल्क निश्चित करताना शासनाची परवाणगी घेतली का?, दरवर्षी इमारती निधीच्या नावाखाली घेतलेल्या पैशातून किती इमारती बांधल्या?, संस्थेला आलेल्या डोनेशनची माहिती?, मागील वर्षात दरवर्षी खरेदी केलेल्या जमिन मालमत्तांची तपशीलवार माहिती?, गेल्या ५ वर्षाचा संस्थेचा ऑडीट झाले आहे का?, संस्थेची घटना व माहिती. हि माहिती सर्व पालकांनी तसेच सर्व सामान्य नागरीकांनी आपल्या परिसरातील शाळा/कॉलेजकडे मागावी तरचं शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा बसेल अन्यथा सर्वसामान्यांची लुटमार होतंच राहील.
