बोगस लाभार्थी असणा-या लाडक्या बहिणींवर शासनाने उगारला कठोर कारवाईचा बडगा
अरुणकुमार करंदीकर
पनवेल शहर प्रतिनिधी
मो: 7715918136
पनवेल – महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहिण योजना कार्यान्वित केल्यानंतर सरसकट सर्वच स्तरातील महिलांनी योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. अडीज लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अर्जदारांना योजनेचा लाभ घेण्यास मनाई केली होती. तसे आदेश शासनाने योजनेच्या घोषणेदरम्यान जाहीर केले होते. तरीही शासकीय कर्मचारी असणा-या महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. याप्रकरणी सांगली जिल्ह्यातील झेडपीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर सर्वात प्रथम प्रशासनाने आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
काही दिवसांपूर्वी अपात्र असलेल्या परंतु लाभ प्राप्त करून स्वार्थ साधलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची वसुली करण्याचें आदेश शासनाने पारीत केले होते. त्याच अनुषंगाने महिला व बालविकास विभागाने योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांची शोध मोहीम हाती घेतली होती. त्यामध्ये राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 183 महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही आकडेवारी फक्त राज्यातल्या जिल्हा परिषदेची आहे. मात्र राज्यातील ज्या ज्या महिला कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या आठ हजारांपर्यंत असुन त्यांचे शोध कार्य सुरू आहे.
यासंदर्भात सांगली जिल्ह्यातील ज्या ज्या महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. त्यांना याप्रकरणी प्रशासनाने ‘ तुमच्यावर कारवाई का करु नये , असा प्रश्न विचारला होता. त्यानुसार प्रशासनाने त्यांना नोटिसा काढून आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. महिला कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांना त्यांनी अजब उत्तरे देत खुलासे केले आहेत. त्यातील काही महिला कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे की, योजनेसाठी अर्ज करताना आमचे वार्षिक उत्पन्न अडिज लाखांच्या आत होते. तसेच आणखी काही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे की, योजनेच्या लाभासाठी कुटुंबातील सदस्यांनी आमच्या अपरोक्ष परस्पर अर्ज सादर केले होते. याबद्दल परिवारातील सदस्यांनी आम्हाला कोणतीही माहिती दिली नाही. त्याच प्रमाणे इतर आणखी काही कर्मचाऱ्यांनी खुलाशामध्ये म्हटले आहे की, योजनेच्या अटी शर्तींची व नियमांची आम्हाला कोणतीही माहिती नव्हती, म्हणून आम्ही अनवधानाने लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. अशा प्रकारे खुलाशामध्ये कबुलीजबाब देणा-या महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त मोठ्या प्रमाणात आहे.
आम्ही शासकीय सेवेत असतानाही शासनाच्या लाभदायक योजनांचा लाभ घेतला, ही आमची फार मोठी चुक झाली आहे. पण त्याबद्दल आता आम्हाला माफ करावे.असेही म्हणणे त्यांनी आपल्या खुलाशात मांडले आहे. परंतु प्रशासनाने ‘ तुम्ही सुशिक्षित असुन तुम्हाला कायद्याचे संपुर्ण ज्ञान आहे. त्यामुळे लाभ घेताना भविष्यात आपल्यावर कारवाई होऊ शकते. हा विचार तुम्ही केला नाही का, असा प्रश्न आता प्रशासनाने उपस्थित केला आहे. त्याच अनुषंगाने सर्व महिला कर्मचाऱ्यांची एक वार्षिक वेतनवाढ रोखली जाणार आहे.त्याच प्रमाणे त्यांच्या वेतनातुन लाभाची रक्कम वसुल केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने त्या महिला कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्याच विषयांकित संदर्भाधीन मुद्द्यांनुसार लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचीही टांगती तलवार आहे. याबाबत प्रशासकीय कारवाई करण्याचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समोर ठेवण्यात आले आहेत.
