शासकीय कर्मचारी असणा-या लाडक्या बहिणींवर राज्य शासन कठोर प्रशासकीय कारवाई करणार !
अरुणकुमार करंदीकर
पनवेल शहर प्रतिनिधी
मो:7715918136
पनवेल – महाराष्ट्र शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर मोठ्या धुमधडाक्यात लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली होती. ह्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात शासनाने तात्काळ 3,600 कोटींची तरतूद केली होती. तेव्हा राज्यातील महिला वर्गाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. त्यामुळे अल्पावधीतच महाराष्ट्र शासनाची लाडकी बहिण योजना सर्वात जास्त लोकप्रिय ठरली होती. परंतु सदर योजनेत अल्प उत्पन्न असलेल्या गोरगरीब महिलांसह सधन कुटुंबातील गृहिणींनी आणि शासकीय , निमशासकीय सेवेत असणा-या महिला कर्मचाऱ्यांनी सुध्दा सरसकट लाभ घेतल्याचे दिसुन आले आहे.
लाडकी बहिण योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सर्वच शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांकडून सदर रक्कम वसूल करण्याचे आदेश शासनाच्या वित्त विभागाने संबंधित सर्व विभागांना दिलेले आहेत. शासकीय लाभ घेतलेल्या लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांकडून सुमारे पंधरा कोटी रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. त्याच अनुषंगाने अनधिकृतपणे शासकीय लाभार्थी असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यात लाभदायक योजना जाहीर केल्यानंतर सुरवातीला अगदी कमी प्रमाणात असणारी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत होती. योजनेतील लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या आठ हजारांपर्यंत आहे. यासंदर्भात महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत झालेल्या बैठकीत ह्या संपुर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला आहे.
शासनाने लाडकी बहिण योजनेसाठी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त अडिज लाख रुपये आहे. योजनेत अटी शर्तीनुसार पात्र असणा-या महिलांनाच सदर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच शासकीय सेवा बजावणा-या महिला कर्मचाऱ्यांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. असे महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र शासनाचे आदेश धुडकावून लावत , कोणाचीही कसलीही तमा न बाळगता शासकीय निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक खात्यातील व विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांनी बिनधास्तपणे स्वहितासाठी शासनाच्या लाभदायक योजनेअंतर्गत फायदा करुन घेतलेला आहे. ही बाब शासन प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली आहे. याबद्दल माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ह्या योजनेत समावेश असलेल्या सर्व महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांची संपुर्ण यादी महिला व बालविकास विभागाकडे सुपूर्द केलेली आहे.
ज्या ज्या महिला कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला आहे. अशा महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातुन लाभाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. सदर रक्कम त्यांच्या वेतनातुन टप्प्या टप्प्याने वसूल करायची की एकदाच सर्व रक्कम कपात करायची, याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागासोबत गहन चर्चा सुरू आहे. त्यास अनुसरून लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र दिवाणी नियम 1979 ( आचरण, शिस्त आणि अपील ) अन्वये कारवाई करण्याबाबतही विचार विनिमय करण्यात येत असून लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई होणार, यासंदर्भात पुढील काही दिवसांत चित्र स्पष्ट दिसुन येणार आहे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन धारक कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी व निवृत्तीवेतन धारक कर्मचारी यांच्या विभागांना आणि निवृत्ती वेतन विभागांना शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून समाविष्ट लाभार्थ्यांच्या माहितीची यादी दिली जाणार आहे. उपरोक्त सर्व गंभीर बाबी लक्षात घेऊन लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात यावी. असे ठाम मत महिला व बालविकास विभागाकडून नोंदविण्यात आले आहे.
