मुंबई महापालिकेच्या ‘के’ विभागात कामगारांकडून ३०–४० हजारांची लाच मागितल्याचा आरोप, प्रशासनात खळबळ
मुंबई :मुंबई महानगरपालिकेच्या के पूर्व विभागाचे के दक्षिण आणि के उत्तर अशा दोन स्वतंत्र विभागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. या विभागीय पुनर्रचनेमुळे मुकादम आणि कामगारांच्या नियुक्त्यांचेही नव्याने वाटप करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत.
नियमानुसार, एकदा मुकादम किंवा कामगाराची नियुक्ती के दक्षिण किंवा के उत्तर विभागात झाली की तो कर्मचारी निवृत्तीपर्यंत त्याच विभागात कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे अनेक कामगार आपल्या सोयीप्रमाणे विभागात नियुक्ती मिळावी, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत पर्यवेक्षक योगेश सावंत आणि सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षक रवी लोखंडे हे कामगार व मुकादमांकडून ३० ते ४० हजार रुपयांची मागणी करत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून नियुक्त्या त्यांच्या मर्जीप्रमाणे केल्या जात असून जो पैसे देतो त्याला हवे ते ठिकाण मिळते, तर पैसे न देणाऱ्यांना दूर किंवा गैरसोयीच्या विभागात पाठवले जाते. यामुळे शेकडो कुटुंबांचे भवितव्य धोक्यात आले असून कामगारांमध्ये तीव्र संताप आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कामगारांनी मागणी केली आहे की, सर्व नियुक्त्या पर्यवेक्षक किंवा सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षकांच्या हस्तक्षेपाशिवाय थेट के पूर्व विभागाचे सहाय्यक पालिका आयुक्त यांच्या कार्यालयामार्फत लॉटरी पद्धतीने करण्यात याव्यात जेणेकरून पारदर्शकता राहील आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही.
दरम्यान, के विभागात वापरात असलेल्या हजेरीसाठीच्या फेसिंग मशीनपैकी अनेक मशीन नीट कार्यरत नसल्यामुळे अनेक कामगारांची उपस्थिती नोंदवली जात नाही. परिणामी त्यांनी पूर्ण वेळ काम करूनही पगार कापला जात आहे. यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
त्याचप्रमाणे कार्यालयातील लिपीक, मुख्य लिपीक व प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून कामगारांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, मुख्य लिपीक राणे हे गेली अनेक वर्षे एकाच विभागात कार्यरत असून त्यांची बदली न झाल्यामुळे ते आपल्या मर्जीनुसार कारभार चालवत असल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या बदलीचीही जोरदार मागणी होत आहे.
एकूणच के विभागातील ही स्थिती पालिका प्रशासनासाठी गंभीर बाब ठरत असून, लाचखोरी, मनमानी आणि कामगारांवरील अन्याय थांबवण्यासाठी तातडीने चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता कामगारांमध्ये जोर धरू लागली आहे.
