जनता पायावर, मंत्री गाडीत टॉप गिअरवर? आर्थिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री-अधिकार्‍यांना आलिशान वाहनांची मुभा?

जनता पायावर, मंत्री गाडीत टॉप गिअरवर?
आर्थिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री-अधिकार्‍यांना आलिशान वाहनांची मुभा?

संदेश साळुंके
कर्जत रायगड प्रतिनिधी
९०१११९८३३३

कर्जत :- राज्य सरकारने मंत्र्यांपासून ते वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या शासकीय वाहन खरेदीच्या आर्थिक मर्यादेत लक्षणीय वाढ करत नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, यापुढे मंत्र्यांना ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या गाडीची निवड करण्यास मुभा देण्यात आली असून, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी ही मर्यादा २० टक्क्यांनी अधिक असणार आहे. सदर निर्णयाची पार्श्वभूमी राज्याच्या आर्थिक स्थितीशी विसंगत असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

पूर्वीची व सध्याची मर्यादा ही फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या शासकीय वाहन खरेदी धोरणानुसार मंत्र्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वाहनांची परवानगी होती. मात्र, दीड वर्षाच्या कालावधीतच ही मर्यादा वाढवून ३० लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती व लोकायुक्त यांसारख्या उच्चपदस्थांना वाहन खरेदीसाठी कोणतीही किंमत मर्यादा लागू राहणार नाही.

पदानुसार वाहन खरेदी मर्यादा ही, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती, लोकायुक्त – मर्यादा नाही; कॅबिनेट मंत्री, न्यायाधीश, उपलोकायुक्त, मुख्य सचिव – ₹२५ लाख ते ₹३० लाख; महाअधिवक्ता, माहिती आयुक्त, MPSC अध्यक्ष – ₹२० लाख ते ₹२५ लाख; विभागप्रमुख, आयुक्त, पोलीस आयुक्त – ₹१२ लाख ते ₹१७ लाख; जिल्हाधिकारी, CEO, जिल्हा न्यायाधीश – ₹९ लाख ते ₹१५ लाख; इतर अधिकारी – ₹८ लाख ते ₹१२ लाख.
विविध कर व नोंदणी शुल्क शासनाकडून भरले जाणार आहेत तर या वाहनांच्या खरेदीमध्ये वस्तू व सेवा कर (GST), मोटार वाहन कर, तसेच नोंदणी शुल्क यांचा समावेश नसून, हा सर्व अतिरिक्त खर्च शासनाच्या तिजोरीतून केला जाणार आहे. परिणामी, प्रत्यक्षात वाहन खरेदीसाठी होणारा खर्च ३० लाखांच्या वर जाऊ शकतो.

सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नचिन्हं: सध्याच्या परिस्थितीत राज्य शासनावर असलेला कर्जाचा बोजा, निधीअभावी रखडलेले सार्वजनिक प्रकल्प, तसेच अनेक सामाजिक योजना निधीअभावी खंडित होण्याच्या स्थितीत असताना, मंत्र्यांसाठी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी अशा प्रकारे खर्चाची मुभा देणे, सामाजिक न्याय व आर्थिक विवेकाधिष्ठानाच्या दृष्टीने विचारात घेण्याजोगे ठरते.

सामाजिक प्रतिक्रिया आणि टीका: सामाजिक माध्यमांवर या निर्णयावर टीका होत असून, अनेकांनी या निर्णयाला “करदात्याच्या पैशाची उधळपट्टी” अशी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. आर्थिक संसाधनांची मर्यादा लक्षात घेता, सार्वजनिक हिताच्या गरजा प्राधान्याने हाताळाव्यात, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.

शासन यंत्रणेला कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे, मात्र त्याचवेळी सार्वजनिक पैशाच्या वापरात संयम, पारदर्शकता व सामाजिक उत्तरदायित्व या तत्त्वांचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे. सदर निर्णयाने सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांबाबत शोशल माध्यमातून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.