मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नती बाबतचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा.
विविध मागासवार्गीय संघटना यांचे शासनाकडे निवेदन सादर.
✒सांगली जिल्हा प्रतिनिधी ✒
सांगली दि.20:- मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नती बाबतचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा.अन्यथा आखंड महाराष्ट्रभर मागासवर्गीय संघटना तीव्र आंदोलन करतील असा ईशारा निवेदनाव्दारे देण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने दि ७/५/२०२१ च्या शासन निर्णयाने मागासवर्गीयांचे ( sc,st,obc,vjnt,sbc) पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करुन.यापुढे सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाईल आसा शासन निर्णय करुन मागासवर्गीयांना पदोन्नती आरक्षणापासुन वंचीत ठेवण्याचे जातीयवादी राजकारण केले आहे. सुप्रिम कोर्टाने वारंवार महाराष्ट्र शासनाला मागासवर्गीयांचे बँकलाँक भरुन काढावेत व त्यांची पुर्ण माहीती मा.कार्टाला द्यावी अशा सुचना करुनही या सुचनांचे उल्लंघन करुन.सन २०१८ ते २०२० दरम्यान कोणताही मागासवार्गीय बँकलाँक न भरता.सावर्णांना पदोन्नती दिली आहे.तसेच मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांची माहीती न मागवणे, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांना विश्वासात न घेणे वा बैठका न बोलवने मागासवर्गीय आयोगाला कोढात्याही सुचना न देणे हे आरक्षण विरोधी कपटी राजकारण केले आहे.वास्तविक भारतीय संविधान परिशिष्ट २६ (अ) नुसार कोणतेही आरक्षण रद्द करता येत नाही.तरीही महाराष्ट्र शासनाने हा शासन निर्णय काढून तमाम मागावर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत.
सदरचा हा खोडसाळ व जातिवाचक शासन निर्णय त्वरीत रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन उभा करावे लागैल असा ईशारा आरक्षण बचाव कृती समिती,आयबीसेफ संघटना,अखिल महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघ सांगली जिल्हा,विधुत कर्मचारी संघटना तसेच भारतीय बौद्ध महासभा,समता सैनिकदल व विविध संघटना मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदन देण्यात आले यावेळी आरक्षण बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी अखिल महाराष्ट कर्मचारी संघटनेचे सांगली जिल्हा ध्यक्ष आयु.संजा भुपाल कांबळे,भारतीय बौद्ध महासभेचे कोषाध्यक्ष रतन तोडकर, समता सैनिक दलाचे नितीन सरोदे,संजय (भाऊ) कांबळे,आनंदा गाडे,जितेद्र कोलप (गुरुजी),सुहास धोतरे,सुजित कांबळे,विधुत कर्मचारी संघटनेचे कांबळे व धेंडे तसेच अनेक शासकीय कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
