नवी दिल्ली : रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे. अनिल अंबानी यांनी ४ आठवड्यामध्ये थकवलेले ४५३ कोटी रुपये भरावे, अन्यथा ३ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्यास तयार रहावे, असे निर्णयाअंती बजावले आहे.
देशातील दूरसंचार जाळे वापरण्यासंदर्भातील व्यवहारापोटी थकीत रक्कम व व्याज मिळून ५५० कोटी रुपये संदर्भात एरिक्सनने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एरिक्सन इंडियाच्या वतीने बाजूने विधिज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील दावा लावून धरला. न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप देखील याचिकाकर्त्यांनी केला. तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एरिक्सनच्या वकिलांचा मुद्दा सुनावणी दरम्यान अव्हेरला होता. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्यूनिकेशन्सच्या २ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. याशिवाय समुहातील ३ कंपन्यांना एक कोटी रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे. दरम्यान, ४ आठवड्यांमध्ये हे पैसे बँकेत जमा करावे किंवा कंपनीच्या प्रमुखाला १ महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. रिलायन्स समुहातील ३ कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या डेडलाइनचे पालन केले नाही. तसेच न्यायालयाला चुकीची माहिती देखील दिली, असे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टान अनिल अंबानी यांना एरिक्सन कंपनीचे थकवलेले ४५३ कोटी रुपये ४ आठवड्यात भरावे अन्यथा तुरुंगवासासाठी तयार रहावे, असे सुप्रीम कोर
