कोविडमुळे विधवा महिला, निराधार बालकांसाठी ‘मिशन वात्सल्य’ योजना.
==मुख्य मुद्दे==
●अधिकारी-कर्मचारी घरी जाऊन घेणार शासकीय योजनांचे अर्ज.
●कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’
==मुख्य मुद्दे==
●अधिकारी-कर्मचारी घरी जाऊन घेणार शासकीय योजनांचे अर्ज.
●कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’
✒युवराज मेश्राम✒
नागपुर जिल्हा प्रतिनिधी
9923296442
नागपूर:- कारोना वायरसच्या महामारीने अनेक परिवार उद्वस्त केले आहे. अनेक परिवार होतेच्या नव्हते झाले आहे. अनेक मुल आई वडीलांना मुखले आहे. अनेक महिला विधवा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामूळे शासनाने या अशा परीवारासाठी विविध योजना आखल्या आहे.
कोरोना या संसर्गजन्य वायरसमुळे दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन एकल किंवा विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’ ही योजना राबवण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
या मिशननुसार गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका तसेच शहरी क्षेत्रातील वाॅर्ड निहाय पथकामध्ये वाॅर्ड अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांची पथके तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके गाव, शहरातील एकल, विधवा महिला, अनाथ बालकांच्या कुटुंबीयांना भेट देऊन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देतील. तसेच विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध व्हावा यासाठी आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करुन परिपूर्ण प्रस्ताव तालुकास्तरीय समन्वय समितीकडे सादर करतील.
यामध्ये कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना, एलआयसी किंवा इतर विमा पॉलिसीचा लाभ, संजय गांधी निराधार, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ, श्रावण बाळ, बालसंगोपन, घरकुल, कौशल्य विकास, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन,राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन, शुभ मंगल सामूहिक योजना, अंत्योदय योजना, आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आदींशिवाय अन्य योजना तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम यापैकी ज्या ज्या योजनांसाठी संबंधित महिला किंवा बालक पात्र असेल त्या योजनांचे अर्ज भरुन त्यांचा लाभ मिळवून देण्यात येईल. याशिवाय अनाथ बालकांचे शालेय प्रवेश व शुल्क यासंबंधीची कामे तसेच महिला व बालकांचा मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राखण्यासाठी मदत पुरवण्यात येणार आहे. याचबरोबर ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड, जन्म/ मृत्यू दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्रे नसतील ती मिळवून देण्यासाठी सर्व साहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व तालुक्यात तालुका समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार आहेत.
