वर्धा जिल्हात अमृत योजना व भूमिगत गटार योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार.
=== मुख्य मुद्दे ===
● अमृत योजना व भूमिगत गटार योजना भष्ट्राचाराच्या छाये खाली.
● कत्राटदाराची ठेव रक्कम जप्त करण्याचे निर्देश.
● तक्रारीच्या अनुषंगाने होणार चौकशी : नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
✒ मुकेश चौधरी ✒
उपसंपादक मिडिया वार्ता न्युज
📲7507130263 📲
वर्धा/हिंगणघाट:- वर्धा जिल्हातील वर्धा आणि हिंगणघाट शहरामध्ये अमृत योजना व भूमिगत गटार योजनेचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे वेळोवेळी मिडिया वार्ता न्युजने आपल्या वृतपत्रात लिहल आहे. त्यात वर्धा जिल्हातील नागरिकांनी पण अनेक तक्रारी केल्या होत्या त्यामूळे आता याची चौकशी करण्याची घोषणा नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केली.
नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे हे वर्धा जिल्हाचा दौरावर आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते, अमृत योजना व भूमिगत गटार योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी या दोनही योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, माजी केंद्रिय राज्यमंत्री सुबोध मोहिते, सुनील राऊत, जिल्हा प्रशासन अधिकारी मनोजकुमार शहा, मुख्याधिकारी राजेश भगत, जीवन प्राधिकरण व बांधकाम विभागाचे अधिकारी तसेच नगर परिषद सदस्य उपस्थित होते.
वर्धा जिल्हातील वर्धा आणि हिंगणघाट शहरात अमृत व भूमिगत गटार योजनेचे कामे सुरू असून या योजनेच्या गुणवत्ते बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्या तक्रारीचा नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आढावा घेतला. या कामात गैरप्रकार झाला असल्यास सबंधित अभियंत्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी तसेच कामाचा चौकशी अहवाल एक महिन्यात सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. कामाची तपासणी नागपूर येथील व्हीएनआयटी या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या तज्ञांकडून करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
हिंगणघाट शहरात भूमिगत गटार योजने अंतर्गत रस्त्याचे खोदकाम होणार आहे, याची कल्पना असतांना सुद्धा रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर मोठया प्रमाणावर खर्च करण्यात आला आणि हे रस्ते गटाराच्या कामासाठी काही दिवसातच परत खोदण्यात आले. त्यामुळे शासनाच्या पैशाचा अपव्यय झाला आहे. याबाबतही सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा. योजनेप्रमाणे शहरातील सर्व भागात पाईपलाईन टाकणे आवश्यक असतांना काही ठिकाणी कत्राटदारांनी पाइपलाइन टाकली नाही त्या कत्राटदाराची ठेव रक्कम जप्त करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या दोन्हीही योजनेचा हिंगणघाट शहरात सुरु असलेल्या कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला.
