ओबीसी प्रवर्गात कोणत्याही पुढारलेल्या जातीचा समावेश करू नका : डॉ. अशोक जीवतोडे
🖋️ अश्विन गोडबोले
चंद्रपूर महानगर प्रतिनिधी
📱 8830857351
•महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे चे अध्यक्ष •चंद्रपूर भेटी दरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे निवेदन सादर
चंद्रपूर :
ओबीसी प्रवर्गात कोणत्याही पुढारलेल्या जातीचा समावेश करू नका, या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे चे अध्यक्ष चंद्रपूर भेटी दरम्यान असतांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचे मार्गदर्शनात महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, मंडल कमिशन ने १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ५२% टक्के ग्राह्य धरून ओबीसी प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व न देता केवळ २७% प्रतिनिधित्व (आरक्षण) दिले आहे, ओबीसी समाजाला दिलेले प्रतिनिधित्व सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने पुरेशा प्रमाणात नाही आहे. पहिलेच किमान मिळाले आहे. त्याचीही अंमलबजावणी १००% प्रामाणिकपणे कोणत्याही सरकारने केलेली नाही आहे. त्यामुळे सरकारी नोक-यांमधील अनुशेष व सर्व अभ्यासक ओबीसी (इमाव, विजाभज व विमाप्र) महागाई निदेशांकानुसार शिष्यवृत्ती वाढ करून वेळेत देण्याबाबत व सर्व समाजाची जात निहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करावी, तसेच खोटे ओबीसीचे खोटी जात प्रमाणपत्रे काढून ओबीसी प्रवर्गाची आरक्षण लाटण्याचे अनेक प्रकार उघडकिस आले आहेत. त्यामुळे खऱ्या ओबीसी (इमाव,विजाभज व विमाप्र) अन्याय झाला आहे. तसेच सरकारकडूनही सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारे अन्याय होत आहे, त्यामुळे अगोदरच ओबीसी(इमाव,विजाभज व विमाप्र) असंतोष धूमसत आहे. त्यामुळे ओबीसीवरील (इमाव,विजाभज व विमाप्र) अन्याय दूर करण्यासाठी खरे ओबीसी वंचित राहू नये म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींना (इमाव,विजाभज व विमाप्र) न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा.
यापुढे ओबीसी (इमाव,विजाभज व विमाप्र) प्रवर्गात मराठा व इतर पुढारलेल्या कोणत्याही जातीच्या समावेश करू नये. मंडल आयोग, केंद्रीय आयोग, खत्री आयोग, बापट आयोग इत्यादी आयोगाने व सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण नाकारलेले आहे. खरे पाहता ज्या कसोट्यांच्या आधारे मंडल आयोगाने मागासलेपणा ठरवले, त्या कसोट्या वस्तूनिष्ठ आणि शास्त्रीय आहे. त्या कसोट्या कुठलाही जातीच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुढारी ठरलेली मराठा जात आहे. मंडल आयोगाने ठरविलेल्या ११ कसोट्यात चार कसोट्या आर्थिक होत्या, म्हणजेच आर्थिक मागासलेपणाचा विचार मंडळ आयोगाने केला आहे.हे आपण ध्यानात ठेवावे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नाही, तर मागासलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिलेले प्रतिनिधित्व आहे. गरीब किंवा विषमता नष्ट करण्यासाठी सरकारने कल्याणकारी योजना आखाव्यात.
वास्तविक पाहता मराठा समाजाकडे राजकारणात ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सभापती, अध्यक्ष महापॊर, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री तसेच विविध समित्यावरील नेमणूक इत्यादी पदावर कोणत्या समाजाचे प्रतिनिधी आहेत? किती आहेत? किंवा त्यांचे प्रमाण किती आहे? तसेच अशी अनेक क्षेत्र आहेत, शिक्षण संस्था (शाळा- कॉलेज), बँका, पतसंस्था, सोसायट्या इत्यादी सहकार क्षेत्र, साखर कारखाने व्यवसाय, उद्योगधंदे, शेती आणि इतर क्षेत्रातील आदींची मालकी आणि त्याचा लाभ घेणाऱ्यांचे नोकऱ्यासह संस्था, प्रवर्ग निहाय, जात निहाय काढावी म्हणजेच आपल्याला प्रमाण कळेल व मराठा समाज किती पुढारलेला आहे समजेल.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडुन मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सामाविष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला, तर भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसीत सामाविष्ट असलेल्या मागासलेल्या अलुतेदार, बलुतेदार, भटक्या विभक्त जाती-जमातीमध्ये प्रचंड असंतोष पसरेल. या तीव्र असंतोषातून राज्यात व देशात अराजकता निर्माण होईल. त्यात संपूर्णपणे राज्य मागासवर्गीय आयोग जिम्मेदार राहील. करीता ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करू नये, केल्यास सकल ओबीसी प्रवर्गातून देशभरात तिव्र आंदोलन उभे केल्या जाईल, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचे मार्गदर्शनात महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी निवेदन दिले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ आदींचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
