तब्बल 20 हजार 939 शेतकर्‍यांची ई-केवायसी प्रलंबित •अन्यथा मदतीपासून राहावे लागेल वंचित

तब्बल 20 हजार 939 शेतकर्‍यांची ई-केवायसी प्रलंबित •अन्यथा मदतीपासून राहावे लागेल वंचित

तब्बल 20 हजार 939 शेतकर्‍यांची ई-केवायसी प्रलंबित
•अन्यथा मदतीपासून राहावे लागेल वंचित

तब्बल 20 हजार 939 शेतकर्‍यांची ई-केवायसी प्रलंबित •अन्यथा मदतीपासून राहावे लागेल वंचित

🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
📱 8830857351

चंद्रपूर : 30 मे
जिल्ह्यातील 20 हजार 939 शेतकर्‍यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया केली नसल्यामुळे शेतकर्‍यांची रक्कम त्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे पात्र शेतकर्‍यांनी त्वरित ई-केवायसी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
28 मे 2024 पर्यंत जिल्ह्यातील एकूण 20939 शेतकर्‍यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. यात बल्लारपूर -2217, ब्रम्हपुरी – 1910, नागभिड -2692, चंद्रपूर-561, चिमुर-538, सिंदेवाही-713, गोंडपिपरी-1036, पोंभुर्णा-992, मुल-2041, सावली-550, जिवती-1300, कोरपना-3036, राजुरा-1376, भद्रावती -328 आणि वरोरा-1649 शेतकर्‍यांचा समावेश आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतपिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या पात्र शेतकर्‍यांना नुकसानबाबतची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 24 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार जमा करण्यात येत आहे. त्याकरिता प्रत्यक्ष पंचनाम्याअंती नुकसान भरपाईस पात्र शेतकर्‍यांच्या याद्या प्रमाणित करून संबंधित तहसीलदार यांच्या मार्फत संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात येतात. अपलोड करण्यात आलेल्या यादीची शासन स्तरावरुन पडताळणी होऊन माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांचे नाव, बाधीत क्षेत्र, मदतीची रक्कम इ. तपशील दर्शविणारी विशिष्ट क्रमांक यादी संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार होऊन संबधीत तहसीलदार यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
जून ते डिसेंबर या कालवधीत शेतपिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या पात्र शेतकर्‍यांची यादी संगणकीय प्रणाली (पोर्टल) वर अपलोड केल्यानुसार विशिष्ट क्रमांक यादी संबंधित तहसिल कार्यालयाच्या पोर्टलला उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व नुकसानग्रस्त पात्र शेतकर्‍यांनी विशिष्ट क्रमांक यादीतील आपल्या नावासमोर नोंदविण्यात आलेला विशिष्ट क्रमांक संबंधित ग्रामसेवक , तलाठी, कृषी सहायक यांचेकडून प्राप्त करून आपले सरकार सेवा केंद्रास संपर्क साधावा तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करुन घ्यावी, जेणेकरून शासनामार्फत शेतीपीकांच्या नुकसानीबाबतची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करणे सोईचे होईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.