खारेपाटातील ४० गावांना उधाणाचा धोका
ड्रोन सर्वेक्षण करून आपत्ती निवारणात्मक उपाययोजनांची मागणी.
अलिबाग
रत्नाकर पाटील
९४२०३२५९९३
अलिबाग :- अलिबाग तालुक्यातील ३६ खारभूमी खोजनांशी निगडित ४० गावे आणि त्यातील शेती, शाळा, स्मशानभूमी हे उच्चतम भरती रेषेच्या दोन मीटर खाली असल्याने या गावांना यंदाच्या पावसाळ्यात येणाऱ्या मोठ्या सागरी उधाणाच्या भरतीचा धोका असल्याने या संभाव्य धोकाग्रस्त गावांचा ड्रोन सर्वे करून आपत्ती निवारण यंत्रणेच्या माध्यमातून आपत्ती निवारणात्मक उपाययोजना करण्यात यावी अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दल शेतकरी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक तथा कोकणातील खारभूमीचे अभ्यासक राजन भगत यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
खारभूमी विभागाकडे शासकीय योजनांचे खार बंधारे व उघाडी हस्तांतरित झाल्यानंतर खारबंधारे व ऊघाडी यांची दुरुस्ती खारभूमी विभागाने केली नसल्याने पेण तालुक्यातील दादर आणि अलिबाग तालुक्यातील मानकुळे, गणेशपट्टी, सोनकोठा, रामकोठा, हाशिवरे , नवखार, मिळकतखार, नारंगी, मेढेखार, काचळी, पीटकरी, देहेन, वाघविरा व इतर गावांच्या शेकडो एकर उपजाऊ भात शेती जमिनीत समुद्राचे खारे पाणी सतत घुसून आजवर करोडो रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर मत्स्य तलावात अतिरिक्त क्षार असल्याने जिताडा तलाव देखील नामशेष झाले.तर काही गावांच्या गोड्या पाण्याच्या विहिरीचे पाणी खारे होऊन या विहिरी बाद झाल्याचे राजन भगत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
अलिबाग तालक्यातील 36 खारभूमी योजनांची निगडित असणारी ही गावे भरती रेषेच्या दोन मीटर खाली आहेत. त्यांचे संरक्षण बांध व उघाडी करतात. १९७९ पूर्वी हे काम गावकरी जोल पद्धतीने म्हणजे सामूहिक श्रमदानाने करत असत. १९७९ ला खारभूमी अधिनियम अस्तित्वात आल्यानंतर अलिबाग तालुक्यातील ७६१३.९८ हेक्टर जमिनीचे खारबांध व उघाडीची संपूर्ण जबाबदारी जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील खारभूमी विभागाकडे आली. खारभूमी अधिनियम १९७९द्वारे अलिबाग तालुक्यातील ३६ खारभूमी योजनांचे समुद्र संरक्षण बांध त्यांनी ताब्यात घेतले. त्याचबरोबर ५९९३ हेक्टर ऊपजाऊ जमिनीच्या संरक्षणाची जबाबदारी देखील खारभूमी विभागाने घेतली. ज्या गावांनी आपले बांध शासनास दिले त्यांना शासकीय योजना म्हंटले जाऊ लागले आणि ज्या गावांनी खार बांध व उघडी शासनाच्या ताब्यात दिला नाही त्यांना खाजगी योजना म्हटले जाते.
खारभूमी विभागाकडे शासकीय योजनांचे खार बंधारे व ऊघाडी हस्तांतरित झाल्यानंतर खार बंधारे व उघाडी यांची दुरुस्ती खारभूमी विभागाने करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र ते दुरुस्ती त्यांनी केलीच नसल्याने अलिबाग तालुक्यातील मानकुळे, गणेशपट्टी, सोनकोठा ,रामकोठा, हाशिवरे, नवखार, मिळकतखार, नारंगी, मेढेखार, काचळी, पिटकिरी, देहेण, वाघविरा व इतर गावांच्या शेकडो एकर उपजाऊ भात शेती जमिनीत खारे पाणी सतत घुसून करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्याचबरोबर मत्स्य तलावात अतिरिक्त क्षार असल्याने जिताडा तलाव नामशेष झाले. काही गावांच्या गोड्या पाण्याच्या विहिरी बाद झाल्या. कृषी खात्याचे एका टिपनित अलिबाग तालुक्यातील समुद्राच्या उधाणाने ३३ गावातील ५८३५ कुटुंबांची ७६१३.९८ हेक्टर खारभूमी क्षेत्रापैकी ३०१६.६२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असल्याची नोंद आहे.
मात्र ही नोंद रायगड जिल्हा सांख्यिकी विभागाकडे नसल्याने जिथे शंभर टक्के क्षेत्र बाधित आहे अशा गावांमध्ये शासनाच्याच निकषानुसार गेल्या ४२ वर्षात दुष्काळ जाहीर होऊ शकला नसल्याचे भगत यांनी नमूद केले आहे.
आता समुद्र उन्हाळ्याचे खारे पाणी गावापर्यंत आले आहे. गेली ४२ वर्षे प्रत्येक भरती व ओहाटीला हे खारे पाणी जात येत आहे. या पाण्यासोबत खारफुटीच्या बिया येऊन त्या इथे रुजल्या व त्यातून खारफुटीचे जंगल तयार झाले आहे. यातील बरीचशी शेती हेटवणे मध्यम प्रकल्प कामार्ली-पेण व आंबा खोरे चे लाभ क्षेत्र आहे. या सुमारे २८ हजार हेक्टर लाभ क्षेत्राचे पाणी शेतीला व मत्स्य तलावांना न देता धरमतर खाडीत सोडले जात आहे. यातून गेल्या ४० वर्षात ४००कोटी होऊन अधिक उत्पन्नास येथील शेतकरी मुकला आहे. गावे भरती रेषेच्या दोन मीटर खाली आहेत. संरक्षण बांधच नाहीत. उघडींचा पत्ता नाही.
पूर्वेस अंबा नदी व धरमतर खाडी पश्चिमेस देखील खाडी. पुराचे पाणी शिरले तर आपत्ती व्यवस्थापन टीमला जाण्यासाठी मार्ग देखील नाही अशी अलिबाग तालुक्यातील शहापूर व धेरंड सुमारे पाच हजार लोक वस्तीच्या गावाची परिस्थिती आहे. हीच परिस्थिती जिल्ह्यातील एकूण 143 खारभूमी योजनांची निगडित गावांची आहे. यापूर्वी अलिबाग तालुक्यातील गणेश पट्टी गाव पूर्ण बुडाले व त्यांचे पुनर्वसन करावे लागले आहे. परिणामी ड्रोन सर्वेक्षण करून जिल्हाधिकारी यांनी हा प्रश्न समजून घ्यावा आणि संभाव्य आपत्ती निवारणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करावी अशी मागणी केली आहे.
” भौगोलिक परिस्थितीनुसार समुद्र भरती रेषेच्या दोन मीटर खाली असणाऱ्या गावांमध्ये उधाण्याच्या भरतीचे पाणी घुसून होणारे संभाव्य नुकसान आणि धोका टाळण्याकरिता निश्चित उपाययोजना करण्यात येईल. त्याकरिता खारभूमी अभ्यासक राजन भगत यांच्याबरोबर चर्चा करून नेमकी परिस्थिती जाणून घेतली जाईल.
– *संदेश शिर्के*, निवासी उप जिल्हाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड आपत्ती निवारण.
