मुंबई महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर, भाजपचा आरोप.

मुंबई :- आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका मुंबई महानगरपालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. मुंबई महापालिकेने धनाढ्यांवर सवलतींचा वर्षाव केला. तर सामान्य मुंबईकरांच्या गळ्यात करांचा धोंडा मारल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ 25 टक्के उत्पन्न आतापर्यंत प्राप्त झाले आहे. तर, कोविडवर झालेल्या 2100 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोठी तूट येण्याची शक्यता भाजपने वर्तवली आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज रोखे काढण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे

उत्पन्नात प्रचंड घट

वर्ष 2020-21 मध्ये महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची सद्यस्थिती गंभीर आहे. गेल्या 1 एप्रिल 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले उत्पन्न अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ 25 टक्के आहे. उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर अंदाजित प्राप्ती 6768.58 कोटी पैकी केवळ 734.34 कोटी प्राप्त झाली आहे. तर विकास नियोजन खात्याची प्राप्ती 3879.51 पैकी केवळ 708.20 कोटी म्हणजे केवळ 14 टक्के एवढीच उत्पन्नाची प्राप्ती 31.12.2020 पर्यंत झालेली आहे.

जीएसटीतून मिळणारे अनुदान सहाय्य केंद्रातून राज्य सरकारमार्फत 100 टक्के प्राप्त झालेले आहे. महसुली खर्च आणि कोविडवर झालेला रुपये 2100 कोटी अतिरिक्त खर्च पाहता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोठी तूट येणार आहे असे चित्र आज तरी दिसते. हे अर्थसंकल्पीय वर्ष पूर्ण होण्यासाठी केवळ दोन महिने राहिले आहेत. एवढ्या कमी कालावधीत प्रशासनाने किती प्रयत्न केले तरी उत्पन्न हे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढेल असे आजचे चित्र नाही.

महापालिकेनं अर्थसंकल्पात आकडे चलाखी केली असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. गेल्या 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर केलेले वर्ष 2020-21 चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि 20 ऑगस्ट 2020 रोजी महापालिकेने मंजूर केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज यात आकडे चलाखी केलेली आहे.

त्यामुळे वर्ताळा रुपये 6.52 कोटी वरून रुपये 2579.66 कोटीवर दर्शविला आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये उत्पन्नात कुठलीही वाढ किंबहुना अंदाजित प्राप्तीच अपेक्षित नाही. तर महसुली खर्चात वाढ होत असताना वर्ताळा रुपये 2579.66 कोटीवर कसा गेला, असा सवाल भाजपनं केला आहे.

कोविड आर्थिक महामारी

कोविड संकटामुळे 2100 कोटींचा जम्बो खर्च महापालिकेला करावा लागला. यात, आकस्मिक निधी शून्यावर आला तसंत, राखीव निधीही खर्च करावा लागला. त्यामुळे, मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक झाली आहे. यामुळे, दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज रोखे काढण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

धनाढ्यावर आर्थिक सवलतींचा वर्षाव

याचवेळी धनाढ्य बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये दिलेली 50 टक्के सूट, कंत्राटदाराना दिलेली सुरक्षा/ अनामत रक्कम आणि कामगिरी हमी राखीव रक्कम ठेवीत दिलेली मोठी सूट दिली आहे.

जाहिरातदारांना अनुज्ञापन शुल्कात दिलेली 50 टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात तिमाहीसाठी दिलेली 100 टक्के सूट, ताज हॉटेलला रस्ता शुल्कामध्ये 50 टक्के आणि पदपथ शुल्कामध्ये 100 टक्के सूट अशा विविध सवलतींचा वर्षाव धनदांडग्यांवर केल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. अशी भूमिका भाजपनं मांडली आहे.

सामान्य मुंबईकरांच्या गळ्यात करांचा धोंडा

आधीच कोविड आणि लॉकडाऊनने त्रस्त सामान्य मुंबईकरांच्या माथीकरांचा धोंडा मारला गेला आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना 2015 ते 2020 पर्यंत महापालिकेच्या ठरावानुसार मालमत्ता करातून वगळण्यात आले होते. पण आता सर्व पाचशे चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता कराच्या दहापैकी नऊ कर हे थकबाकीसह भरावे लागणार आहेत.

महापालिकेच्या मंडईत व्यवसाय करणारे छोटे स्टॉलधारक, भाजीविक्रेते, मासे विक्रेते यांचेही व्यवसाय लॉकडाऊनमुळे बंद होते. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. परंतु विकासकांपासून जाहिरातदारांपर्यंत आणि हॉटेल मालकांना घसघशीत सूट देणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने या सर्वसामान्य मुंबईकर मराठी स्टॉलधारकांना अनुज्ञापन शुल्कात एक रुपयाही सूट दिलेली नाही.