रायगड जिल्हा परिषदेतील अपहार प्रकरणात लवकरच आरोपपत्र दाखल होणार.
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:रायगड जिल्हा परिषदेतील अपहार प्रकरणामध्ये लवकरच आरोपपत्र न्यायालयात दाखल होणार असल्याची माहिती तपास यंत्रणे मार्फत देण्यांत आली आहे. रायगड जिल्हयामध्ये या तपासावर राजकीय दडपण येण्याची शक्यता असल्याने घोटाळयाचा तपास मुंबई किंवा नवी मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेशण शाखेकडे वर्ग करण्याचे आदेश करावेत अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 16 मार्च 2025 रोजी पत्र पाठवून केली होती. या प्रकरणात फक्त वर्ग-3 च्या कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यांत आली आहे. त्या त्या विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांना शासकीय निधी काढण्यासंदर्भात सेवार्थ या प्रणालीमध्ये संपूर्ण अधिकार असतो त्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अधिका-यांचीही चौकषी पोलीसांकडून करण्याची मागणीही सावंत यांनी केली होती.
काय होते प्रकरण?
रायगड जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचा-याने रू.एक कोटी तेवीस लाख रूपयांची रक्कम परस्पर हडप केल्याचे तसेच रायगड एकात्मिक बाल विकास विभागातही नाना कोरडे, ज्योतिराम वरुडे व महेश मांडवकर या वेतन देयक तयार करणा-या कर्मचा-यांनी रू. 4 कोटी 12 लाख 34 हजार 771 रुपयांचा अशा प्रकारे एकूण रू. 5 कोटी 35 लाख 34 हजार 771 रूपयांचा अपहार उघडकीस आला होता. त्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण ज्या त्या विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आहेत त्यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर.क्र.33/2025 गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणांमध्ये बनावट वेतन देयके तयार करून निधीची अफरातफर करण्यात आली. या प्रकरणी क्लार्क नाना कोरडे याला अटक करण्यात आली होती. अलिबाग पोलिसांनी या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली होती. तसेच या प्रकरणांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती . रायगड जिल्हा परिषदेतील कोट्यवधींच्या वेतन फरकाच्या घोटाळ्यात जोतिराम पांडुरंग वरुडे आणि महेश गोपीनाथ मांडवकर यांच्यासह इतर अनेक आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज अलिबाग सत्र न्यायालयाने फेटाळले होते , तर या प्रकरणात इतर अधिकाऱ्यांचा सहभाग नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलेहोते .
शासन वित विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 03 ऑक्टोबर 2023 मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे वित्तीय शिस्तीचा भंग करणा-या कोणत्याही बाबीस आहरण व संवितरण अधिकारी हे व्यक्तीषः जबाबदार राहतील असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) खाते प्रमुखांच्या सही शिवाय बँक मधून इतर कर्मचा-यांच्या खात्या मध्ये पैसे वळते होऊ शकत नाही. आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालक-याण, रायगड जिल्हा परिषद यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात या घोटाळया विषयी दाखल केलेल्या एफ.आय.आर.क्र.33/2025 मध्ये आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) म्हणून त्यांच्या खोट्या सहया केल्या आहेत असा कुठेच स्पष्ट उल्लेख नाही. खोटया सहया गीतांजली पाटील यांच्या केल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालक-याण म्हणजेच आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या सहीनेच निधीचे वितरण झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे म्हणणे सावंत यांनी गुहमंत्री यांना लिहीलेल्या पत्रामध्ये मांडले होते.
या प्रकरणातील आरोपींनी अलिबाग शहरात व नवी मुंबईमध्ये कोटयवधींच्या मालमत्ता घेतल्या असल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. त्याबाबतही पोलीसांच्या आरोपपत्रामध्ये काय उल्लेख आहे याबाबत जनतेमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. प्रकरणात नाना कोरडे याच्याबरोबरच इतरही अधिकार्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
या प्रकरणांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता असून, ही चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याची मागणी देखील केली जात होती.
या प्रकरणांमुळे रायगड जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. रायगड जिल्हा परिषदेतील अपहार प्रकरणामध्ये लवकरच आरोपपत्र न्यायालयात दाखल होणार असल्याची माहिती तपास यंत्रणे मार्फत सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना देण्यांत आली आहे. रायगड जिल्हयामध्ये या तपासावर राजकीय दडपण येण्याची षक्यता असल्याने घोटाळयाचा तपास मुंबई किंवा नवी मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेशण शाखेकडे वर्ग करण्याचे आदेश करावेत अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 16 मार्च 2025 रोजी पत्र पाठवून केली होती. या प्रकरणात फक्त वर्ग-3 च्या कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यांत आली आहे. त्या त्या विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांना शासकीय निधी काढण्यासंदर्भात सेवार्थ या प्रणालीमध्ये संपूर्ण अधिकार असतो त्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अधिका-यांचीही चौकषी पोलीसांकडून करण्याची मागणीही सावंत यांनी केली होती.
काय होते प्रकरण?
रायगड जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचा-याने रू.एक कोटी तेवीस लाख रूपयांची रक्कम परस्पर हडप केल्याचे तसेच रायगड एकात्मिक बाल विकास विभागातही नाना कोरडे, ज्योतिराम वरुडे व महेश मांडवकर या वेतन देयक तयार करणा-या कर्मचा-यांनी रू. 4 कोटी 12 लाख 34 हजार 771 रुपयांचा अषा प्रकारे एकूण रू. 5 कोटी 35 लाख 34 हजार 771 रूपयांचा अपहार उघडकीस आला होता. त्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण ज्या त्या विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आहेत त्यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर.क्र.33/2025 गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणांमध्ये बनावट वेतन देयके तयार करून निधीची अफरातफर करण्यात आली. या प्रकरणी क्लार्क नाना कोरडे याला अटक करण्यात आली होती. अलिबाग पोलिसांनी या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली होती. तसेच या प्रकरणांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती . रायगड जिल्हा परिषदेतील कोट्यवधींच्या वेतन फरकाच्या घोटाळ्यात जोतिराम पांडुरंग वरुडे आणि महेश गोपीनाथ मांडवकर यांच्यासह इतर अनेक आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज अलिबाग सत्र न्यायालयाने फेटाळले होते , तर या प्रकरणात इतर अधिकाऱ्यांचा सहभाग नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलेहोते .
शासन वित विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 03 ऑक्टोबर 2023 मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे वित्तीय शिस्तीचा भंग करणा-या कोणत्याही बाबीस आहरण व संवितरण अधिकारी हे व्यक्तीषः जबाबदार राहतील असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) खाते प्रमुखांच्या सही शिवाय बँक मधून इतर कर्मचा-यांच्या खात्या मध्ये पैसे वळते होऊ शकत नाही. आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालक-याण, रायगड जिल्हा परिषद यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात या घोटाळया विषयी दाखल केलेल्या एफ.आय.आर.क्र.33/2025 मध्ये आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) म्हणून त्यांच्या खोट्या सहया केल्या आहेत असा कुठेच स्पष्ट उल्लेख नाही. खोटया सहया गीतांजली पाटील यांच्या केल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालक-याण म्हणजेच आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या सहीनेच निधीचे वितरण झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे म्हणणे सावंत यांनी गुहमंत्री यांना लिहीलेल्या पत्रामध्ये मांडले होते.
या प्रकरणातील आरोपींनी अलिबाग शहरात व नवी मुंबईमध्ये कोटयवधींच्या मालमत्ता घेतल्या असल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. त्याबाबतही पोलीसांच्या आरोपपत्रामध्ये काय उल्लेख आहे याबाबत जनतेमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. प्रकरणात नाना कोरडे याच्याबरोबरच इतरही अधिकार्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
या प्रकरणांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता असून, ही चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याची मागणी देखील केली जात होती.
या प्रकरणांमुळे रायग ड जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
