शेतकऱ्यांना प्रतीगुंठा ५०००रुपयांचीनुकसान भरपाई द्या-अँड राकेश पाटील यांचे जिल्हाधिकारी रायगड यांना निवेदन

प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या कुळांना नुकसानीची भरपाई द्यावी

अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३

अलिबाग:- रायगड जिल्हयातील एकूण १५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे अवकाळी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची प्रतिगुंठा ५०००/- रू. नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी यासाठीचे निवेदन तरुण शेतकरी नेते अँड राकेश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी रायगड किशन जावळे यांना दिले, सदरच्या निवेदनात म्हटले आहे की मी व्यवसायाने वकील जरी असलो तरी पहिला मी शेतकरी आहे.
आपल्या अखत्यारीत १) अलिबाग, २) उरण, ३) कर्जत, ४) खालापूर, ५) तळा, ६) पनवेल, ७) पेण, ८) पोलादपूर, ९) महाड, १०) माणगांव, ११) मुरूड, १२) म्हसळा, १३) रोहा, १४) श्रीवर्धन, १५) सुधागड असे एकूण १५ तालुके येतातं.

महाराष्ट्राबरोबरच देशाच्या विकासामध्ये हातभार लावण्याचे बाबतीत येथील शेतकऱ्यांचां त्याग मोठा आहे. यंदाच्या २०२५ सालच्या पावसाने १५ मे पासूनच सुरूवात केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेले “भात बियाणे” पावसात वाहून गेले तर काही ठिकाणी ते कुजल्यामुळे त्या वाणाची लावणीच करता आलेली नाही. येथील शेतकऱ्यांनी अत्यंत कष्टाने अतिवृष्टीतही भातपिकाची शेतीमध्ये लावणी केली आहे.

रायगड जिल्हयातील नव्हे तर संपुर्ण कोकणामधील शेतकऱ्यांची शेती ही डोंगर दऱ्यांच्या उतारावरची तसेच समुद्रालगतच्या खाडी किनाऱ्यांवरील शेती आहे. येथील शेतकऱ्यांकडे १० ते १५ गुंठ्यांचे तुटपुंजे क्षेत्र हेच त्योच जीवन जगण्याचे एकमेव साधन आहे. एक ते दीड एकरचे क्षेत्र म्हणजे सर्वात मोठे क्षेत्र मानले जाते. त्यामध्येही भावकी आडवी येते.

सद्यस्थितीमध्ये शेतीमधील भाताचे पीक कापणीसाठी तयार झाले आहे. मात्र अतिदृष्टीमुळे ते जमिनीतील चिखलात कुजून शेतकऱ्याच्या हातामध्ये काहीही नाही,रायगड सह कोकणातल्या शेतकऱ्यांचे उपजिविकेचे साधन हे भातशेती आहे. वर नमुद १५ तालुक्यांतील शेत जमिनींना सरासरी गुंठयाला २ ते ३ लाख रूपये गुंठा
सरकारी बाजारभाव आहे तर आमच्या अलिबाग, मांडवा, मुरूड, श्रीवर्धन, उरण, म्हसळा येथील समुद्रालगतच्या जमिनीला १० ते १५ लाख रूपयांचा बाजारभाव आहे. त्यावर ५% ते ७% मुद्रांक शुल्क सरकार आकारते. म्हणजेच संरासरी ३ लाख रूपये प्रतिगुंठा जरी बाजारभाव गृहित धरला तरी एका एकरचे १,२०,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी वीस लाख मात्र) किंमत होते, एवढया मोलाच्या जमिनी आजही शेतकऱ्यांनी धनदांडगे, दलाल एजंट यांच्या मोहाला बळी न पडता शेती जपली आहे.

महाराष्ट्र सरकार आपले घाटावरच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानी भरपाई देण्यासाठी “हेक्टरी” क्षेत्राचा निकष लावते तो निकष येथील शेतकऱ्यांसाठी मदत म्हणजे पुर्वी चारआण्याला मिळणाऱ्या ‘किसमी” या चॉकलेट दिल्यासारखी गत होईल.

आपण या जिल्हयाचे पालक असून आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या १५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे तलाठी पंचनामे करून प्रतिगुंठा ५०००/- रूपये देण्याबाबत सरकारला कळवावे. रायगड जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी कुळकायदा निर्माण करूनही काही ठिकाणी जमीन कसणारी कुळे असल्यामुळे नुकसानीची रक्कम ती सावकारास न देता शेती कसणाऱ्या कुळांना देण्याचे आदेश द्यावेत.

सध्या जिल्हयातील शेतकरी हवालदिल असून या जिल्हयात असणारे MIDC CIDCO असणारे JSW, सुदर्शन कंपनी, गेल, जे.एन.पी.टी. बंदर, अनेक मोठ्या उद्योगांना येथील शेतकऱ्यांनी जमिनी देवून मोठ केलं आहे, त्यामुळे या उद्योगांचीही नैतिक जबाबदारी शेतकन्यांना मदत करण्याची असून आपण संबंधित उद्योगांच्या अधिकाऱ्यांना मदत करण्याचे आवाहन करावे.

रायगड जिल्हयासह कोकणातील शेतकरी हा महाराष्ट्र सरकारसाठी आदर्श शेतकरी आहे. कर्ज झाले म्हणून सरकारला दोष देवून तो आत्महत्या करीत नाही. मात्र सरकार येथील शेतकऱ्यांना मदत न करता येथील शेतकरी जमिनी कशा विकतील याचीच कुटनिती आखत आहे. येथील शेतकऱ्यांना मदत करणे हि सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना मदत करून भाताचे कोठार म्हणून ओळख असणाऱ्या रायगड जिल्हयातील शेतकऱ्यांचा कणा पुन्हा ताठ करावा,
जिल्हाधिकारी या नात्याने आपण सर्व तहसिलदार तलाठयांना पंचनाम्यांचे आदेश देवून प्रतिगुंठा ५०००/- रूपये प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्याच्या बाबत आदेश दयावेत ही एका शेतकऱ्याची विनंती निवेदनात केली आहे

_____महाराष्ट्र सरकार घाटावरच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानी भरपाई देण्यासाठी “हेक्टरी” क्षेत्राचा निकष लावते येथील शेतकऱ्यांचे क्षेत्र गुंठ्यांमध्ये आहे हेक्टरीच्या निकशा प्रमाणे येथील शेतकऱ्यांसाठी मदत चॉकलेट दिल्यासारखी गत होईल. जमिन विक्रीतून हजारो कोटींचा महसूल सरकारला रायगड जिल्ह्यातून मिळतो , इथल्या शेतकऱ्यांच्या त्यागा मुळेच हजारो कोटींची उलाढाल करणारे उद्योग याच जिल्ह्यात आहेत, शेतकऱ्यांना मदत करणे ही त्यांचीही नैतिक जबाबदारी आहे,त्यामुळे आणेवारीची कारणे न देता तसेच शेतकऱ्याच्या शेतीतील खर्च पाहता प्रती गुंठा ५०००रुपयांची मदत सरकारने करावी,

अँड राकेश नारायण पाटील
तरुण शेतकरी नेते, रायगड