यांनी पूर्ण देशाला लुटायचं काम सुरु केले आहे.  “दिल्लीत ‘लुटेरे’ बसले आहेत, ‘त्यांना’ तिथून हाकलवून लावलं पाहिजे”

51

यांनी पूर्ण देशाला लुटायचं काम सुरु केले आहे.  “दिल्लीत ‘लुटेरे’ बसले आहेत, ‘त्यांना’ तिथून हाकलवून लावलं पाहिजे”

They have started looting the entire country. "There are 'robbers' in Delhi, 'they' should be expelled from there"
They have started looting the entire country. “There are ‘robbers’ in Delhi, ‘they’ should be expelled from there”

दिल्ली:- केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात मागच्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. दरम्यान, सरकारने कायदे मागे घ्यावात अन्यथा शेतकरी आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल अशा इशारा किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी दिला आहे. येत्या काही काळात 40 लाख ट्रॅक्टर या आंदोलनाशी जोडणार असल्याचंही राकेश टिकेत यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविषयी यावेळी राकेश टिकैत यांनी माहिती दिली. ‘दिल्लीत लुटेरे बसले आहेत. त्यांना तिथून हाकलवून लावलं पाहिजे, असा घणाघातही त्यांनी केला आहे. जर घरात चोरी करण्यासाठी चोर आले तर त्यांना यज्ञ करुन कसे काय बाहेर काढता येणार? यांनी तर पूर्ण देशाला लुटायचं काम सुरु केले आहे. कंपनी जेव्हा शेतकऱ्यांकडून त्याचं उत्पादन विकत घेईल त्यावेळी त्यांनी एमएसपी द्यावी इतकीच मागणी आमची आहे.’

एमएसपीवर कोणताही कायदा का तयार केला जात नाही असा सवाल यावेळी राकेश टिकेत यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच ‘ज्या कंपन्या लूट करत आहेत त्यांना माघारी जावंच लागेल. बटाटा आणि मोहरीला काय दर मिळतोय आज? आज केवळ पाच रुपयाने आपले उत्पादन शेतकऱ्यांना विकावं लागतंय.’ दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी हिंसा झाली. त्या हिंसेचा शेतकरी आंदोलनाशी काय संबंध असा प्रश्नही राकेश टिकेत यांनी विचारला आहे. ते म्हणाले की, ‘प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी लाल किल्ल्यावर एका धर्माचा ध्वड फडकवण्यात आला. ज्यांनी हे कृत्य केलंय त्यांच्यावर केंद्र सरकार कोणती कारवाई करतंय हे सरकारने स्पष्ट करावं.’असे देखील त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी गेल्या तीन महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. या आधी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये या कायद्यांवर अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. सध्या सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये कोणतीही चर्चा होत नाही.