निवडणुका आणि हिंसा हे आपल्या लोकशाहीला नवे नाही. निवडणुकीत हिंसाचार होतोच मग ती ग्रामपंचायतीची निवडणूक असो की विधानसभा, लोकसभेची. हिंसाचार झाल्याशिवाय निवडणुका पार पडत नाहीच असा आपला अनुभव आहे.
विशेषतः उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्यात तर निवडणुका आणि हिंसाचार हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरल्या आहेत. त्यामानाने महाराष्ट्रात खूप चांगली परिस्थिती आहे. आपल्या राज्यातील निवडणुकीत हिंसाचाराचे प्रमाण तुरळक असते. पण इतर राज्यात मात्र निवडणुकीआधी किंवा निवडणुकीनंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होतो. आता पश्चिम बंगालचेच पहा ना या राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल घोषित होताच मोठा हिंसाचार उसळला. निवडणुकीचा निकाल घोषित होताच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यात हाणामारी, मारामारीच्या घटना घडल्या. इतकेच नाही तर तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या. या हिंसाचारात ४ कार्यकर्त्यांची हत्या झाली तर शेकडो कार्यकर्ते जखमी झाले.
भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार व वरिष्ठ नेते सुवेंदु अधिकारी यांचे पी ए चंद्रनाथ रथ यांचीही गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी हिंसाचार प्रकरणी ४०० कार्यकर्त्यांना अटक केली असून तेथील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. हा हिंसाचार थांबण्यासाठी पोलिस दल सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे पण परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली आहे. अर्थात पश्चिम बंगालला निवडणुकीतील हिंसाचार नवा नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या आधीही तिथे असाच हिंसाचार उसळला होता. तेंव्हा झालेल्या हिंसाचारात तर ३५ जणांची हत्या झाली होती इतकेच नाही तर त्यावेळी हिंसाचारात बॉम्बचस्फोट देखील करण्यात आला होता. आताही जवळपास तशीच परिस्थिती बंगालमध्ये आहे. हा हिंसाचार भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते घडवून आणत आहेत असा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे तर ममता बॅनर्जींच्या इशाऱ्यावर तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते पश्चिम बंगालमध्ये हिंसा घडवून आणत आहेत असा आरोप भाजपतर्फे केला जात आहे.
हे दोन्ही पक्ष हिंसाचार प्रतिस्पर्धी पक्षाने घडवून आणला असा आरोप करत असले तरी हिंसाचारात दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते सहभागी असल्याने या हिंसाचारास भाजप आणि तृणमूल हे दोन्ही पक्ष तितकेच जबाबदार आहेत असा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेल्या या राजकीय हिंसाचाराचे समर्थन कोणी करणार नाही. हिंसा ही निषेधार्हच असते. लोकशाहीत हिंसेला थारा नाही. पश्चिम बंगालमधील या हिंसाचारात ४ कार्यकर्त्यांचा बळी गेला ही चिंताजनक बाब आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी तर ही भयावह अशीच बाब आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी हे शुभचिन्ह नाही वास्तविक लोकशाहीत हिंसेला स्थान नाही. पण सध्या जे घडत आहे त्याने लोकशाहीचे धिंडवडे निघत आहे. निवडणुकीत होणारी हिंसा कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ठोस धोरण आखायला हवे. हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर व पक्षांवर बंदी आणून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी. निवडणूक आयोगाने हिंसामुक्त निवडणुकीसाठी कठोर पावले उचलायला हवीत.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
९९२२५४६२९५
