खाण व खनिजे (विकास व नियमन) या प्रस्तावित विधेयकावर बोलतांना खा. बाळुभाऊ धानोरकर यांनी आज लोकसभेत विरोध दर्शविला.
✒मनोज खोब्रागडे✒
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी
चंद्रपूर:- सविस्तर वृत्त याप्रमाणे आहे की मोदी सरकार आल्यानंतर खाण क्षेत्रात सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले.यापुर्वीही अध्यादेशाच्या माध्यमातूनही बदल केले गेले आहे, परंतु हे बदल पूर्णपणे फसले आहे. सरकारने १००० खाणींचे लक्ष्य निश्चित केले होते, त्यापैकी गेल्या वर्षात केवळ 100 खाणींचा लिलाव झाला.खाण व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, 2021 मध्ये सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीचा उद्देश खाणींच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करणे, पारदर्शकता आनणे व लिलावासाठी मोठ्या संख्येने खाणी उपलब्ध करुन देणे आहे. वास्तविकता यात भ्रष्टाचार आणखी वाढणार आहे.
विधेयकात देण्यात आलेल्या भाडेपट्टीच्या लिज अवधीच्या तरतुदीमुळे, खाजगी कंपन्या स्वत:च्या मनमानीपणे खाणकाम करतील ज्याचा जैवविविधतेवर सर्वात वाईट परिणाम होईल आणि त्याच वेळी खाणींच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनावरही विपरित परिणाम होईल.शिवाय कोळसा क्षेत्रातील ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ सारख्या मोठ्या संस्था संपतील असेही खासदार धानोरकर म्हणाले.
