ऐन पावसाळ्यात वाहन चालकांचा जीव मुठीत घेऊन प्रवास!!
दहा वर्षात सहा हजार कोटी खर्च; तरीही मुंबई गोवा महामार्गाची दयनीय अवस्था
अलिबाग
रत्नाकर पाटील
9420325993
अलिबाग :- मुंबई-गोवा हायवे वर चिखल झाला आहे. त्यामुळे वाहन चालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. ऐन पावसाळ्यात मुंबई गोवा हायवे ची देणे अवस्था झाली आहे. याला कोण जबाबदार असा प्रश्न उपस्थित करत प्रवाशांनी रोष व्यक्त केला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे याच मुंबई गोवा हायवे च्या कामासाठी गेल्या दहा वर्षात सहा हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहे मात्र तेथील दयनीय अवस्था पाहता नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
गेली सतरा वर्षे रखडलेला मुंबई गोवा महामार्ग अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. रायगड सह रत्नागिरी जिल्ह्यातला बहुतांश भाग हा अर्धवट स्थितीतच असल्याचे पाहायला मिळते. नागोठणे जवळील एका वळणावर या हायवेची सुरू असलेली कामे प्रवासी वर्गाला मात्र डोकेदुखी ठरताना पाहायला मिळते. संपूर्ण रस्त्यावर चिखल झाल्याने येथील वाहन चालक आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करताना दिसत आहेत. ऐन पावसाळ्यात रस्त्यावर टाकण्यात आलेले मातीचे ढिगारे या संपूर्ण प्रकाराला कारणीभूत ठरत असून जणू अपघाताला आमंत्रणच देत असल्याचं हे चित्र आहे.
रायगड व रत्नागिरीत रखडलेला मुंबई गोवा हायवे पायाभूत मूलभूत नागरी समस्या जैसे थेच असून आजवरचे लोकप्रतिनिधी या समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरले आहेत हे यातून स्पष्ट होत आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून कोकणात जोरदार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गावर टाकलेल्या मातीचे रूपांतर चिखलात झाले आहे. या चिखलातून वाहन चालकांना अत्यंत कसोशीने वाट काढावी लागत आहे. येथून प्रवास करताना अपघाताची भीती आहे. मागील अनेक वर्षापासून मुंबई गोवा हायवे चे काम रखडलेलाच पाहायला मिळत आहे.
*दहा वर्षात सहा हजार कोटी खर्च*
मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामासाठी गेल्या दहा वर्षात सहा हजार कोटी खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती याआधी माहिती अधिकारातून समोर आली होती. मुंबई गोवा महामार्ग प्रकल्पावरील खर्चाची महत्त्वाची माहिती माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. आर टी आय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी यासंबंधी मिळवलेल्या माहितीनुसार मुंबई गोवा महामार्गावर दहा वर्षात सहा हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहे.
*दुरुस्तीच्या कामासाठी 192 कोटी रुपये खर्च*
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी या दोघांकडून आरटीआय कायद्यांतर्गत या वर्षाच्या सुरुवातीला मिळालेल्या माहितीनुसार नवीन चौपदरी महामार्गासाठी एकूण सहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत तर दुरुस्तीच्या कामासाठी तब्बल 192 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. हा खर्च रस्त्याच्या सध्याच्या स्थितीच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची आणि देखरेखीची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
