मुंबई :- राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत आता स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. भूमिपुत्रांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्यातील तरुणांना आपल्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या नवीन नियमांनुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी भरतीतील ७० टक्के जागा राखीव असतील. उर्वरित ३० टक्के जागांवर इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी दिली जाईल. पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना बँकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या सर्व बँकांना आता नव्या धोरणानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, शेजारील जिल्ह्यांतील उमेदवारांनाही ३० टक्के खुल्या कोट्यात अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे.
ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या या बँका शेती कर्ज, पतसंस्था, सहकारी सोसायटी आणि ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र काही बँकांमध्ये आर्थिक अनियमितता, थकबाकी, राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे अडचणी निर्माण झाल्याचेही चित्र आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी वाढणार असून जिल्हा बँकांमध्ये स्थानिक परिस्थितीची चांगली जाण असलेले कर्मचारी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच सहकारी बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरजही अधोरेखित केली जात आहे.
संजय पंडित
