राज्य शोकमग्न असताना महिला व बालकल्याण विभागाचा संशयास्पद कारभार उघड; मंत्री अदिती तटकरे यांनी चौकशी करावी
अँड.रत्नाकर पाटील
अलिबाग: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील दुर्दैवी निधनानंतर संपूर्ण राज्यात ३ दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. सर्व शासकीय कार्यालयांना सुट्टी असताना देखील रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने तब्बल ५० लाख रुपयांचे ई-टेंडर प्रसिद्ध केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाचा कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
माहितीनुसार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी सुमारे ३ वाजण्याच्या दरम्यान ‘किचन सेट’ साहित्य खरेदीसाठी हे ई-टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा दिवस राज्यातील शासकीय दुखवट्याचा होता. त्यामुळे शासकीय कार्यालये बंद असताना टेंडर प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या घाईत राबविण्यात आली? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप होत आहे.
५ जानेवारी २०२६ रोजी प्रथम टेंडर काढण्यात आले; मात्र ते अचानक रद्द करण्यात आले. त्यानंतर १३ जानेवारी २०२६ रोजी दुसरे टेंडर प्रसिद्ध झाले; तेही काही कारणास्तव रद्द करण्यात आले.
अखेर २८ जानेवारी २०२६ रोजी, राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना, तिसरे टेंडर घाईघाईने प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या टेंडर प्रक्रियेत मानसी डुकरे यांच्या माध्यमातून कामकाज झाल्याचे सांगितले जात असून, संपूर्ण व्यवहारामागे मोठे आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगू लागली आहे.
आधीच ५ कोटींची खरेदी; तरी पुन्हा नवीन टेंडर?
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच महिला व बालकल्याण विभागाने तब्बल २ कोटी रुपयांचे किचन सेट साहित्य खरेदी केले होते. त्याआधी देखील सुमारे ३ कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली होती. म्हणजेच एकूण जवळपास ५ कोटी रुपयांची खरेदी झाल्यानंतरही पुन्हा ५० लाखांचे नवीन टेंडर काढण्यामागे नेमका उद्देश काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा आरोप
यापूर्वी खरेदी करण्यात आलेल्या किचन सेट साहित्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. बाजारभावापेक्षा अधिक दराने साहित्य खरेदी करून शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण साहित्याची गुणवत्ता, दरपत्रक आणि खरेदी प्रक्रिया यांची तज्ज्ञ समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
अधिकारी–ठेकेदार संगनमताचा आरोप
या संपूर्ण प्रकरणात अधिकारी आणि ठराविक ठेकेदार यांच्यात आर्थिक संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. शासकीय नियमांना जाणीवपूर्वक बगल देत निवडक ठेकेदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी टेंडर प्रक्रियेत फेरफार करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी व्हावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनातील कथित भ्रष्टाचार, संशयास्पद टेंडर प्रक्रिया आणि आर्थिक अनियमितता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली असून, आता राज्य शासन आणि वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
