गोंदिया, दि.22 : शेतीला पुरक हवामान अंदाज, शेतीतील पीक, कीड आणि विपणन याची परिपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी तसेच भविष्यातील कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीची माहिती होण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या ॲप्सशी जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी जुळावे,असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा 2026 बैठक सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांना गती देण्यात यावी. पावसातील संभाव्य खंड लक्षात घेता संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध राहणे आवश्यक असल्याने जलसंधारणाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याबाबत निर्देश दिले. कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनमुळे महाविस्तार ॲप, ॲग्रीस्टॅक, डीसीएस ॲप आणि क्रॉप सेफ यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना अचूक माहिती आणि सेवा उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल प्रणालीमुळे पीक विमा, अनुदान आणि विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात शेती केवळ पाण्यावर अवलंबून राहणार नसून डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’वर आधारित आधुनिक शेतीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि अॅग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाविस्तार एआय’ प्रणालीद्वारे हवामान, बाजारभाव, खतांची मात्रा, पीक सल्ला आणि कीड-रोग व्यवस्थापनाची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. एआयच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च 25 टक्क्यांनी कमी होईल.
कृषि क्षेत्रातील विविध महत्वपूर्ण ॲप्स
महाविस्तार 2.0 :* महाविस्तार 2.0 या ॲपमध्ये शेतकरी डायरी, पीक सल्ला, हवामान अंदाज, कीड-रोग ओळख, बाजारभाव, योजना व डीबीटी माहिती, तसेच एआय आधारित चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय टेलिफोन आधारित सल्ला, डिजिटल पीक नोंदी (डीसीएस) आणि अधिक सुलभ वापरासाठी नवीन युआय सादर करण्यात आले आहे.
वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली :* “महाविस्तार एआय व वसुधा” या एआय आधारित व्हॉईस सेवेद्वारे शेतकऱ्यांना टोल-फ्री क्रमांक १५५३१३ वरून थेट कृषी मार्गदर्शन दिले जात आहे. या सेवेमध्ये पीक माहिती, बाजारभाव, हवामान सल्ला, काढणी-पश्चात व्यवस्थापन तसेच शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. 82 टक्के सकारात्मक प्रतिसाद नोंदविण्यात आला आहे. तसेच 1,000 हून अधिक कॉल गुणवत्ता तपासण्या करण्यात आल्या असून सरासरी संवाद कालावधी 3 मिनिटे इतका आहे.
पी-सीबीडीएस प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणात पारदर्शकता :* कृषी विभागाने आरबीआयच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (पी-सीबीडीजी) प्रणालीचा वापर अनुदान वितरणासाठी सुरू केला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेमार्फत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असून शेतकरी आणि विक्रेते यांची पी-सीबीडीएस अॅपवर नोंदणी करण्यात येते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात उपलब्ध होते आणि अधिकृत खरेदी नोंदणीनंतर संबंधित विक्रेत्याच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. या प्रक्रियेमुळे व्यवहारात पारदर्शकता, गती आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होत आहे.
क्रॉपसॅप 2.0 :* राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘क्रॉपसॅप 2.0’ हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचा या प्रकल्पात समावेश असून, शेतकऱ्यांचे कीड व रोगांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. क्रॉपसॅप 2.0 अंतर्गत “महाविस्तार” अॅपद्वारे AI फोटो आयडेंटिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट मिळणार असून, तात्काळ पिक संरक्षण सल्लेही अॅपवर उपलब्ध होतील.. ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे.
महाट्रेस :* महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक विश्वासार्हता मिळावी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे प्रभावी पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने ‘महाट्रेस’ या अत्याधुनिक ट्रेसिबिलिटी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. अन्न सुरक्षा निकषांचे पालन न झाल्यास निर्यात खेप नाकारली जाण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि राज्याच्या कृषी उत्पादनांच्या विश्वासार्हतेवर होतो. या पार्श्वभूमीवर, ट्रेसिबिलिटीला जागतिक बाजारपेठेतील अत्यावश्यक घटक मानून महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महा-कृषि धोरणांतर्गत सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंतची माहिती पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
हे ॲप्स जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी मोबाईलमध्ये लवकरात लवकर डाउनलोड करून घ्यावे. यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होईलच तसेच आपत्ती विषयी सुध्दा पुर्वकल्पना मिळेल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी कळविले आहे.
