राज्यकर्त्यांचे विधानात विसंगती, ही निवडणुकांपूर्तीच धुळफेक तर नव्हे ? जिल्ह्यातील शेतकरी संभ्रमात, आता तुम्हीच सांगा साहेब, बोनस धानाला की हेक्टरी शेतीला ?

राज्यकर्त्यांचे विधानात विसंगती, ही निवडणुकांपूर्तीच धुळफेक तर नव्हे ?

जिल्ह्यातील शेतकरी संभ्रमात, आता तुम्हीच सांगा साहेब, बोनस धानाला की हेक्टरी शेतीला ?

✍️ भवन लिल्हारे जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा📱 मो.नं.9373472847📞

भंडारा : भंडारा शहरात ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसरे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे यांचेकडे धानाला बोनस देण्याची मागणी केली. हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या टप्प्यात बोनसची घोषणा झाली. परंतु, दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही घोषणेची अंमलबजावणी झालीच नाही. अद्यापही जीआर निघालेलाच नाही. त्यातच सध्या राज्यकर्त्यांच्या विधानात परस्पर विसंगती आढळून येत आहेत. त्यामुळे धानाला बोनस मिळणार की शेतीला ?, या संबंधाने शेतकऱ्यांना संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. यंदा जिल्ह्यात अतिवृष्टी तसेच कीड व रोगांमुळे धानाचे उत्पादन कमालीने घटले. पीक फुलोऱ्यावर असताना अवकाळी झाल्याने पेरव्याचे प्रमाणात २५ ते ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसून आले. त्यातच धान विक्रीसाठी नोंदणीची कटकट आणि उशिरा सुरू झालेले शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र, यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांना धान विकले. तर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अल्प उत्पादनामुळे धानाची विक्री केली नाही.
अलीकडे राज्याचे मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम म्हणतात, ज्यांनी धान खरेदी केंद्रावर धान दिले नाही, त्यांना बोनस मिळणार नाही. दुसरीकडे सत्तेत सामील असलेले रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल म्हणतात, धान विक्रीसाठी नोंदणी केली. ते सर्व शेतकरी धानाचे बोनससाठी पात्र ठरतील. सरकारमधील दोन व्यक्तींकडून परस्पर विरोधी वक्तव्यांमुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातच बोनसची घोषणा करून दीड महिन्याचा कालावधी लोटून सुद्धा जीआर निघालेला नाही. राज्य शासनाने धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.

राज्य शासनाने धानाचे बोनस जाहिर केले. तेव्हा धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शासनाचे आभार मानले. देशाेधडीला लागलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिकमदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. परंतु, राज्यात तीन पक्षाचे सरकार असतांना पक्षातील जबाबदार लोकप्रतिनिधी परस्पर विरोधी भाष्य करीत असतील. त्यातही बोनस बाबत स्पष्टता नसल्यामुळे बोनस कशाला दिला जाणार, धानाला की शेतीला, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. शासनाने यापूर्वी दोन हेक्टर पर्यंत शेतीला बोनस दिला होता, हे विशेष.
*ही निवडणुकांपुरती धुळफेक तर नव्हे?*
लोकसभेच्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या आहेत. त्यानंतर नगरपरिषद व विधानसभेच्या निवडणुका घोषीत होण्याची शक्यता आहे. २०२४ हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष राहणार आहे. परंतु, बोनस संबंधी शासन परिपत्रक निघालेला नाही, त्यामुळे ही निवडणुका जिंकण्यापुरती धुळफेक तर नाही, अशा शंका उपस्थित होत आहेत.