अरुणकुमार करंदीकर
पनवेल : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने खुल्या प्रवर्गातील पदांवर गुणवत्तेनुसार पात्र ठरणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना संधी न देण्याच्या प्रस्तावित भूमिकेबाबत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. मात्र या प्रस्तावावर काही मंत्र्यांनी तीव्र हरकती घेतल्याने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही. परिणामी सदर प्रस्तावाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याची व सदरील प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडे दिले जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांकडून समोर आली आहे.
राज्य शासनाच्या प्रस्तावित भूमिकेनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वयोमर्यादा, पात्रता, प्रयत्न संख्या किंवा तत्सम घटनात्मक सवलतींचा लाभ घेतल्यास त्यांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील पदांवर समायोजित करता येणार नाही, अशी भूमिका स्वीकारली जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, अधिकारी – कर्मचारी संघटना आणि सामाजिक संघटनांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त करण्यात येत होती.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असता मा. छगन भुजबळ आणि मा. संजय राठोड यांनी सदर प्रस्तावावर हरकत नोंदविल्याचे समजते. खुल्या प्रवर्गाचा अर्थ सर्वांसाठी खुला असा असून केवळ सामाजिक प्रवर्गाच्या आधारे गुणवंत उमेदवारांना वगळणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाऊ शकते, असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या हरकतींनंतर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही व विषय स्थगित ठेवण्यात आला. दरम्यान, मंत्रालयीन अधिकारी मागासवर्गीय संघटनेतर्फे काल सात कॅबिनेट मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनामध्ये भारतीय संविधानातील कलम १४ व १६ अंतर्गत समानता आणि सार्वजनिक नोकरीतील समान संधीच्या तत्त्वांचा उल्लेख करण्यात आला. गुणवत्तेनुसार पात्र ठरणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवरून वगळणे हे संविधानविरोधी ठरू शकते, असे संघटनेने नमूद केले.
संघटनेच्या प्रतिनिधींनी असेही सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील जागा या सर्वांसाठी खुल्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या राखीव प्रवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात समायोजित करण्याचा सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला असून, त्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित भूमिका न्यायालयीन परीक्षणात टिकणार नाही, असा दावा संघटनेने केला. संघटनेचे राज्य आयु. अध्यक्ष भारत वानखेडे, आयु. अंबादास चंदनशिवे कार्याध्यक्ष, आयु. संतोष कराड महासचिव, सुभाष गवई कार्याध्यक्ष, डॉ. संदेश वाघ उपाध्यक्ष आणि भास्कर बनसोडे उपाध्यक्ष यांनी मंत्रिमहोदयांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या आधारे असा निर्णय असंवैधानिक ठरू शकतो, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
डॉ संदेश वाघ यांनी सांगितले की खुल्या प्रवर्गावर मागासवर्गीय उमेदवारांस संधी देण्यात यावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालय केस सौरव यादव व इतर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व इतर (जितेंद्र सिंह प्रकरण) (2021) 4 SCC 542 सदर प्रकरणामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या राखीव प्रवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर नियुक्ती देण्याबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तत्त्व स्पष्ट केले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले : “राखीव प्रवर्गातील जे उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेच्या आधारे निवडले जातात, त्यांना वयोमर्यादा सवलत किंवा इतर घटनात्मक सवलतींचा लाभ घेतला असला तरी खुल्या प्रवर्गातील जागांवर समायोजित करण्याचा अधिकार आहे.” तसेच न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले . “आरक्षणाचा उद्देश वास्तविक समानता प्रस्थापित करणे हा आहे; गुणवंत राखीव प्रवर्गीय उमेदवारांसाठी अतिरिक्त अडथळे निर्माण करणे हा नाही.” माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात स्पष्ट केले की, वयोमर्यादा सवलत, शुल्क सवलत, पात्रता सवलत अथवा तत्सम घटनात्मक सवलती या केवळ उमेदवारांना स्पर्धा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी असतात. अशा सवलतींचा लाभ घेतल्यामुळे गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या राखीव प्रवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर नियुक्ती नाकारणे हे संविधानविरोधी व भेदभावपूर्ण आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, खुला प्रवर्ग हा कोणत्याही विशिष्ट जात, वर्ग किंवा तो समुदायासाठी राखीव नसून तो गुणवत्तेनुसार सर्व उमेदवारांसाठी खुला आहे. त्यामुळे गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या राखीव प्रवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळणे हे भारतीय संविधानातील कलम १४ व १६ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे.
कॅबिनेट बैठकीनंतर मा. छगन भुजबळ आणि मा. संजय राठोड यांचा संघटनेतर्फे सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी संघटनेचे सी. आर. निखारे कोषाध्यक्ष, श्रीराज पळसपगार, शुद्धोधन वाकोडे, सविता शिंदे महिला अध्यक्ष, राज श्रॉफ, डॉ. सतीश सोनाने, दीपाली शहारे, अमोल मोहिते, आयु. पाटमासे, प्रवीण पवार, सुषमा मोरे, सुबोध भारत, डॉ. उत्तमराव सोनकांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, राज्य शासन या विषयावर अंतिम भूमिका काय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर आणखी राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
