मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण पुर्ववत लागु करावी.
-प्रजासत्ताक शिक्षक संसदची मागणी.
वर्धा:प्रजासत्ताक शिक्षक संसद,महाराष्ट्र राज्य, नागपूरच्या वतीने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती मध्ये पूर्ववत आरक्षण लागू करण्यात यावे, या संदर्भाने मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्या मार्फत पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.ती याचिका अंतिम निकालासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठापुढे सुरू आहे.परंतु महाराष्ट्र शासनाने तीन वर्षे होऊनही पदोन्नतीसाठी योग्य तो अहवाल अजूनही पाठविलेला नाही.
बिहार व मध्यप्रदेश राज्यांनी मात्र असा अहवाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केलेला आहे.कर्णाटक राज्यात बी.के.पवित्रा-२ पिटीशन मध्ये दि. १० मे २०१८ व रिव्यूपिटीशन दि. ३० जुलै २०२० यामध्ये मा.सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती – जमाती या वर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा संविधानीक मार्ग मोकळा केला आहे.
तरी महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत प्रशासकीय समिती स्थापन करून आवश्यक व योग्य तो अहवाल शिफारसीसह सादर करून मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये पूर्ववत आरक्षण लागू करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी ,अशी मागणी प्रजासत्ताक शिक्षक संसदेचे केंद्रीय अध्यक्ष मधुकर वानखेडे,रमेश निमसडकर, मिलिंद मून,नारायण मून ,अभय कुंभारे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी केली आहे.
