रस्ते अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात : जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात
: जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

मनोज एल खोब्रागडे
✍🏻सह संपादक✍🏻
मो. 9860020016

अमरावती : – जिल्ह्यात पोलिसांनी 100 अपघाताची स्थळे निश्चित केली आहेत. या ठिकाणांची यंत्रणांनी संयुक्त पाहणी करावी. तसेच याठिकाणी अपघात होऊ नये, यासाठी कायमस्वरूप उपाययोजना करावीत, यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा रस्ते सुरक्षा विषयक बैठक घेण्यात आली. यावेळी अधिक्षक अभियंता रूपा गिरासे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, कार्यकारी अभियंता श्री. गिरी आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्ग यांच्यासह दुर्गम मेळघाटातील अरूंद रस्‍त्यांवरील अपघात रोखणे आव्हान आहे. त्याचबरोबर जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयातील अपघाताचे प्रमाण कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रादेशिक परिवहन, पोलिस आणि बांधकाम विभागाने एकत्रितरित्या उपाययोजना सुचविणे आणि त्यावर कार्य करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढत्या गतीमुळे होणाऱ्या अपघातांवर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासाठी स्पीडगनचा सक्षमपणे उपयोग व्हावा.

पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुतर्फा येणाऱ्या झाडांच्या फांद्या कापून रस्त्यांवरील दृष्यमानता खुली करावी. वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर ही समस्या येत असल्याने बांधकाम विभागाने कार्यवाही करावी. यामुळे समोरील येणारे वाहन दिसण्यास मदत होईल. मेळघाटात अपघात झाल्यास याठिकाणी क्रेन आणि टोईंग वाहन येण्यास उशिर लागत असल्याने परतवाडा येथे क्रेन, टोईंग वाहनाची व्यवस्था करावी. तातडीने संपर्क आणि मदत पोहोचावी, यासाठी या सेवा पुरविणाऱ्या एजंसी पॅनेलवर घ्याव्यात. त्यांची सेवा ऑनकॉल घेण्यास मदत होईल. अपघात झाल्यानंतर याची माहिती आयआरडीए यंत्रणेवर अपलोड करावी. यामुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या अपघातांचे विश्लेषण करण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अपघातग्रस्तांवर दिड लाखांचा वैद्यकीय उपचार

शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी दिड लाखांचा वैद्यकीय उपचार मोफत मिळणार आहे. यासाठी सात दिवसांच्या आत क्लेम करावा लागणार आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडून या खर्चाला मंजूरी दिल्यानंतर संबंधित रूग्णालयांना देण्यात येणार आहे.