दत्ता गोरे | मुरुड: महाराष्ट्र शासनाने मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी जिल्ह्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन दस्त नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांची धावपळ कमी झाली असली, तरी मुरुड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात वाढलेल्या गर्दीमुळे दलालांचा हस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील निलंगा, उदगीर, अहमदपूर, चाकूर, रेणापूर, औसा आणि जळकोट तालुक्यांतील नागरिक सोयीप्रमाणे मुरुड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी येत असल्याने येथे मोठी गर्दी होत आहे. या वाढत्या गर्दीचा फायदा काही दलालांकडून घेतला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
दस्त नोंदणीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त काही ठिकाणी ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम मागितली जात असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून मुरुड परिसरात सुरू आहे. मात्र या चर्चेची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून संबंधित यंत्रणांनी याबाबत चौकशी करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या जनहिताच्या निर्णयांचा लाभ घेताना जर अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असेल तर त्यामागील कारणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे या पार्श्वभूमीवर मुरुड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे त्याच अनुषंगाने लातूर ग्रामीण मधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे लातूर ग्रामीण तालुकाप्रमुख कैलास पाटील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणार असल्याची स्पष्टता केली आहे आहे तसेच लातूर ग्रामीणचे तालुका संघटक दत्ता गोरे यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे या गोष्टीचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले असून
मुरुडमधील हॉटेल टपऱ्या गावकट्टे आणि सार्वजनिक ठिकाणी सध्या याच विषयाची चर्चा रंगत असून जिल्हा प्रशासन दुय्यम निबंधक विभाग आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेणार का याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे
दरम्यान अतिरिक्त पैशांची मागणी होत असल्याच्या चर्चेमागील सत्य समोर येण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत चौकशीनंतरच वास्तव परिस्थिती स्पष्ट होणार असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणारी कात्री थांबणार की दलालांचे फावणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
