चार दशकानंतर कोकणातील महत्वाच्या धरणाच्या कामातील अडसर दूर; २६३ हेक्टर वनजमिनीचे जलसंपदा विभागकडे हस्तांतरण

चार दशकानंतर कोकणातील महत्वाच्या धरणाच्या कामातील अडसर दूर; २६३ हेक्टर वनजमिनीचे जलसंपदा विभागकडे हस्तांतरण

अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३

अलिबाग:- चार दशकांच्या प्रतिक्षेनंतर अलिबाग तालुक्यातील प्रस्तावित सांबरकुंड धरणातील मोठा अडसर दूर झाला आहे. २६३ हेक्टर वनजमिन जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच धरणाच्या कामाला गती मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

अलिबाग तालुक्यातील शेतजमिन सिंचनाखाली यावी तसेच तालुक्यातील पाणी प्रश्न सुटावा यासाठी १९८२ साली या धरणाच्या कामाला मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र निरनिराळ्या कारणांनी धरणाचे काम रखडले होते. यात वनजमिनींचा मोठा अडसर होता. तो आता दूर झाला आहे.

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांनी सांबरकुंड मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी २६३ हेक्टर वनजमिन वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. त्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वनजमिन हस्तारणाचे आदेश वनविभागाने जारी केले आहे.

त्यामुळे तब्बल चार दशकांच्या प्रतिक्षेनंतर धरणाच्या कामाला सुरूवात होऊ शकणार आहे. पुण्यातील महालक्ष्मी इंटरप्रायझेस या कंपनीला धरणाच्या कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. धरणाच्या बांधकामासाठी जवळपास २ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी येथील १०३ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. धरणाची लांबी ७३० मीटर असून उंटी ३८.७८ मीटर असणार आहे. ज्यात ४९.८५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा केला जाणार आहे. प्रकल्पामुळे ४ हजार ३१४ हेक्टर जमिनी सिंचनाखाली येणार असून, २४ गावांना पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. दोन कालव्यांची कामेही हाती घेतली जाणार आहे.

विस्थापित कुटूंबांचे रामराज येथील राजेवाडी येथे पुनर्वसन केले जाणार आहे. यासाठी १६ हेक्टर भुखंड उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यावर सुमारे तीनशे घरे बांधून दिली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी संपादीत होणाऱ्या जागेच्या भूसंपादनासाठीचा २०१३ साली निवाडा प्रसिध्द झाला होता. मात्र वाढीव मोबदला मिळावा अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली होती. त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.