निवडणुकीला स्थगिती नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
दत्ता गोरे
लातूर प्रतिनिधी दि.२९ महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीचे बिगुल वाजले प्रत्येक जण आप आपल्या पक्षाच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्यासाठी सज्ज झाले परंतु निवडणूक जाहीर होता निवडणुकीची तारीख जाहीर होता नगरपरिषद नगरपंचायती च्या निवडणुका सर्वप्रथम घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला त्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणा आप आपली काम करीत असताना ओ बी सी चे आरक्षण मर्यादा 50% च्या जाऊ नये असे संविधान मध्ये तरतूद आहे परंतु आरक्षणाच्या बाबतीत काही जिल्हा मध्ये 52% ते 53% च्या वर आरक्षण गेले त्यामुळे सुप्रीम कोर्टा ने नाराजी व्यक्ती केली होती त्या अनुषंगाने आज सर्वोच्च सुप्रीम कोर्टाने आजच्या निकालामध्ये महाराष्ट्रा मधील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे निवडणुकीतील ५० टक्के आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे.नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार आहेत सुप्रीम कार्टात २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.हे प्रकरण आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान,नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात.मात्र,ज्या ४० नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे,त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागेल,असंही कोर्टाने म्हटले आहे हे योग्यच आहे असे वनारसे यांनी नमूद केले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे निवडणूक ही वेळेवर होणार परंतु मर्यादा ओबीसी आरक्षणाबाबत 50% ची राहणार त्यामध्ये बदल होणार नाही त्याचे तंत्रज्ञान निवडणूक आयोगाने करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत त्यामुळे आत्ता स्थानिक स्वराज्य संस्था मात्र निवडणुका नियमित होणार होणार आहे हे मात्र निश्चित परंतु ही निवडणूक कार्यकर्त्यांच्या असून त्यावर मात्र आमदार खासदार नेते जिल्हाप्रमुख नगराध्यक्ष महानगरपालिका उमेदवार असू नाहीत म्हणजे झालं.
