शेतकऱ्यांना प्राधान्याने बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा करावा: कृषी मंत्री दादाजी भुसे
यंदाचे वर्ष हे ‘उत्पादकता वर्ष; सेंद्रिय खत तसेच घरगुती बियाणांच्या वापरास प्राधान्य द्यावे
खतांची व बि -बियाणांची चढ्या भावाने विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई.
🖋मनोज खोब्रागडे🖋
विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतिनिधी
औरंगाबाद, दि.30, (जिमाका) :- शेतकरी बांधवांच्या मागणीप्रमाणे खते आणि बी-बियाणे यांचा पुरवठा वेळेत व्हावा यासाठी कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासनाने प्राधान्याने काम करावे. त्याचबरोबर पीक विमा वेळेत मिळण्यासाठी सर्व यंत्रणेने पारदर्शक पध्दतीने कामकाज करावे. मागेल त्याला शेततळे, पीक विमा संबंधित समस्यांचे निराकरण करुन पीक विमा मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज औरंगाबाद विभाग कृषी विभागाच्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीत दिले.
रोजगार व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार अंबादास दानवे, आमदार रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले, कृषी विभागाचे सहसंचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी औरंगाबाद श्री.मोटे उपस्थित होते. या बैठकीस आरोग्य मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे, कृषी सचिव एकनाथ डवले,पोखराचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, जालना जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे,बीड जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप,तसेच इतर जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी हे दुरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.
यावेळी दादाजी भुसे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे रासायनिक खतांचा पुरवठा केला जात असून यंदाचे वर्ष हे ‘उत्पादकता वर्ष’ म्हणून कृषी विभाग साजरे करत आहे. यासाठी गावपातळीवर रासायनिक खतांचा वापर 10 टक्क्यांपर्यत कमी करण्याबाबत उपक्रम राबविला जात आहे. ज्यामुळे शेतीची उत्पादन क्षमता वाढून सेद्रिंय खताच्या वापरास चालना मिळेल. गावपातळीवर स्थापन केलेल्या ग्राम समित्यांनी पीक कर्ज वाटपामध्ये सक्रीय सहभाग घ्यावा. शेतकऱ्यांनी घरगुती बियाणे वापरण्यास प्राधान्य द्यावे. बियाणांची उगवण क्षमता तपासणीसाठी कृषी विभागाने शेतीशाळा त्याचप्रमाणे विविध उपक्रम राबवून बियाणांचा प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आत्मा अंतर्गत शेतीशाळेच्या माध्यमातून प्रात्यक्षिक, शेतीविषयक प्रशिक्षण तसेच महिलांच्याही शेतीशाळा आयोजनात वाढ करुन शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी मदत होईल अशा सूचना मंत्री महोदयांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या.
जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांची ‘ रिसोर्स बँक ‘ तयार करुन याअंतर्गत शेतीच्या अनुभवाचा लाभ इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाद्वारे होण्यासाठी कृषी विभागाने अधिक प्रयत्न करावेत. त्याचप्रमाणे शेती प्रक्रिया उद्योग, गोडाऊन बांधणी, कोल्ड स्टोरेज, फळबाग लागवड, शेततळे बांधणी, ‘एक गाव एक वाण’, अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून ‘विकेल ते पिकेल’ या तंत्राचा अवलंब करत शेतकऱ्यांना समृध्द व स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न कृषी विभाग करीत आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची जाणिवपूर्वक अडवणूक करुन खते आणि बी बियाणे यांच्या किंमती वाढवून चढ्या भावाने विक्री करणाऱ्या कंपनी व व्यापाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल केले जातील याबाबत आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी तसेच कृषी विभागाने समन्व्याने काम करावे. राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी महसूल, कृषी, बँक व विमा कंपन्या यांनी घ्यावी असे निर्देश कृषी मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी जालना जिल्ह्यातील शेततळे आणि अस्तरीकरणाबाबत असलेल्या अडचणी सोडवाव्यात तसेच पिक कर्ज वाटपात उद्दिष्टपूर्ण करण्याची मागणी यावेळी केली.
राज्याचे रोजगार हमी तथा फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कर्जापोटी होऊ नये यासाठी वेळेत पिक कर्ज आणि पिक विमा मिळावा त्याचप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मिळत असलेली एक लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करावी अशी मागणी यावेळी केली. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यावेळी म्हणाले की, पिक विमा योजनेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होऊन पीक विम्याचे पैसे सिल्लोड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळावेत याबाबत मागणी केली.
वैजापूरचे आमदार श्री.बोरनारे यावेळी म्हणाले की, वैजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा तसेच पोक्रा अंतर्गत उर्वरित गावांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात येऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा याबरोबरच कांदा चाळ अंतर्गत अनुदान आणि मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली. तसेच शेतकऱ्यांना कपाशी आणि मका या बियाणांचे वितरण लवकरात लवकर करावे अशी मागणी यावेळी केली.
आमदार अंबादास दानवे यांनी आत्मा अंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने व्यक्तिगत कांदा चाळ तयार करण्यासाठी अनुदान, त्याचप्रमाणे लकी ड्रॉ पध्दतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लाभ देण्याचा पुनर्विचार करण्यात यावा. तसेच जालना येथे ‘सिड पार्क’ तयार करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी जेणे करुन बी-बियाणांचा तुटवडा शेतकऱ्यांना भासणार नाही.
सिल्लोड येथील शेतकरी अशोक चाटे यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी मध्ये समावेश करण्यात येऊन शासनामार्फत देण्यात येणारे बियाणे पेरणीपूर्व देण्यात यावे. यामध्ये कपाशी आणि मका बियाणांचा समावेश असावा अशी मागणी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे गंगापूर येथील शेतकरी सुभाष कानडे यांनी टरबूज आणि खरबूज या फळ पीकांचा पीक विमा योजनेत समावेश करावा, तसेच युरिया खताच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत मागणी केली. औरंगाबाद तालुक्यातील शेतकरी यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ महाडिबीटी मार्फत शेतकऱ्यांना वेळेत मिळावा त्याचप्रमाणे अतिवृष्टीचा समावेश पीक विमा योजनेत केल्यानंतर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात लाभ मिळेल अशी मागणी यावेळी केली.
राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ ढवले म्हणाले की, गंगापूर येथील पोक्रा योजनेअंतर्गत निधी वितरण, पिक कर्ज, पिक विम्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, ‘एक गाव एक वाण’ या उपक्रमात जालना जिल्ह्याचे चांगले काम केले असून इतर जिल्ह्यांनी याबाबत अधिक काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना निर्देशित केले.
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी तूर, मुग, सोयाबीन या बियांणांची मागणी जिल्ह्यात वाढली असून याबाबत कृषी विभागाकडून अतिरिक्त बियाणे उपलब्ध करुन द्यावे, जिल्हास्तरीय समितीने तयार केलेल्या पीक कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे अशी मागणी केली. यानंतर बीड जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी जिल्ह्यासाठी सोयाबीन बियाणे मागणीनुसार उपलब्ध करुन द्यावे अशी विनंती कृषी मंत्री यांना केली.
औरंगाबाद विभागीय खरीप आढावा बैठकीत जिल्हा निहाय संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सहसंचालक दिनकर जाधव यांनी कृषिमंत्री यांना माहिती दिली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या ‘खताचा कार्यक्षम वापर व खत बचत’ याबाबत घडीपत्रिका व भित्तीपत्रिकेचे प्रकाशन खरीप आढावा बैठकी दरम्यान कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. बैठकीनंतर कृषी मंत्री यांनी शेतकऱ्यांना बांधवर खत पुरवठा करणाऱ्या वाहनांना हिरवी झेंडी दाखवून उपक्रमाचा शुभारंभ केला.
