महाराष्ट्र राज्यातील धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग झाला मोकळा.
✒मुकेश चौधरी✒
उपसंपादक, मिडिया वार्ता न्युज
📲 75071 30263
मुंबई:- माघील 60 वर्षापासुन महाराष्ट्रात धोबी समाज आरक्षणासाठी लढा देत आहेत ईतक्या वर्षांच्या अथक लढ्यानंतर महाराष्ट्रात धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने मागितलेल्या नमुन्यात माहिती दिली असून येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय होणार आहे. राज्यातील परीट समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी होती.
सीपी ॲण्ड बेरारमध्ये धोबी समाजाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश होता. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये समावेश केला. त्यावर संघटनांनी आरक्षणासाठी आंदोलन केले. धोबी महासंघाचे नेत्यांनी 2005 पासून आंदोलनात धार आली. 2002 मध्ये भांडे समितीच्या अहवालाने बळ मिळाले. 2002 ते 2017 पर्यंत आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली नाही. 15 वर्षे अहवाल धुळखात होता. शेवटी 2018 मध्ये मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्राने घेतली. आरक्षणाचा अहवाल केंद्राला शिफारस करून सामाजिक न्याय विभागाला पाठविला. तसेच अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष यांना आरक्षणाचा गरज असल्याचे धोबी समाजाच्या नेत्यांनी बैठकीत पुराव्यानिशी सांगितले. आयोगाचा अहवालसुद्धा शासनास सादर केला आणि 4 सप्टेंबर 2019 मध्ये हा अहवाल भांडे समितीच्या शिफारशीसह केंद्राला पाठविण्यात आला.
दिल्ली येथे धोबी समजाच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन आरक्षणावर निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यावर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने राज्य शासनाला 1 ऑक्टोंबर 2019 मध्ये विहित नमुन्यात अहवाल पाठविण्याची सूचना केली. मात्र राज्य शासनाने दोन वर्षांनंतरही अहवाल पाठविला नव्हता. शेवटी समितीच्या प्रमुख नेत्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला. तसेच केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार खाटीक यांच्याशी धोबी समाजाच्या नेत्यांनी दिल्ली येथे चर्चा केली. त्याची दखल घेत त्यांनी राज्य शासनाला स्मरणपत्र पाठवून अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली. त्यावर राज्य शासनाने 22 ऑक्टोंबर 2021 रोजी केंद्र शासनाला आरक्षणाकरिता विहित प्रपत्रमध्ये माहिती भरून पाठविली. यामुळे धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
