अनुसूचीत जमातीतील जनतेच्या धर्मांतराच्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी होणार सुरु
मीडिया वार्ता न्युज
१६ मार्च, मुंबई: अनुसूचीत जमातीच्या जनतेचे धर्मांतर करीत असल्याचे निदर्शनास आलेल्या तक्रारींसंदर्भात चौकशी करू अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी. पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत डॉ अशोक उइके यांनी राज्यातील गोरगरीब आदिवासी जनतेचे बळजबरीने आमिषदाखवून त्यांचे धर्मांतरण करण्यात येत असल्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी बोलत होते.
आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ व ३४२ अनुसार भारताचे राष्ट्रपती संबंधित राज्यांशी सल्लामसलत करुन त्या राज्यासाठी अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या याद्या प्रसिध्द करु शकतात. त्यानंतर याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ (१) नुसार भारताच्या राष्ट्रपती यांच्या दि. ६ सप्टेंबर, १९५० च्या आदेशाद्वारे अनुसूचित जमातीबाबतची प्रथम यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये संसदेमार्फत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.
हे आपण वाचलंत का?
- विरोधात असताना अयोग्य, सत्तेत असताना योग्य: गोंधळ ईव्हीएमचा
- समाजाच्या प्रगतीची केंद्र बनलेल्या आदर्श बुद्धविहारांचा “शोध आदर्श बुद्धविहारांचा” या मीडियावार्ताच्या उपक्रमाद्वारे होणार सन्मान
- राज्यातील तरुणांसाठी खुशखबर, लवकरच पोलीस दलातील ७ हजार २३१ पदांची होणार भरती
ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, एखाद्या जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्राचिन जीवनमान, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृती, स्वभावातील बुजरेपणा आणि मागासलेपणा हे केंद्र शासनाकडून निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत. धर्मांतराबाबत तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करू, असे आदिवासी मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी माहिती दिली.
