चांद्रयान मोहीम देशाची परिस्थीती सुधारु शकते काय?
भारतानं २३ ऑगस्टला चंद्रावर चांद्रयान पाठवलं आणि देशाला जागतीक महाशक्तीच्या रांगेत नेवून बसवलं. आता आदित्य एल २ सप्टेंबरला पाठवीत आहे. मग तर देश विज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर जाणार आहे आणि या प्रकल्पाला तब्बल ३७८ करोड रुपये एवढा खर्च येणार आहे.
भारतानं चांद्रयान पाठवलं आणि आता आदित्य एल पाठवणार व स्वतःला विकसीत राष्ट्राच्या यादीत सहभागी करणार. याचाच अर्थ असा की भारत विकासाच्या स्तरात आघाडीवर जात आहे. परंतु हे काही लोकांना पाहणं होत नसेल असं दिसतं. कारण याबाबत काही लोकांच्या प्रतिक्रिया आहेत की चांद्रयान आणा आदित्य एलवर जो कोटी रुपये खर्च होतो. तो करायला नको. तो खर्च करण्यापेक्षा, तो पैसा देशातील नागरीकांसाठी सोईसुविधा करण्यासाठी वापरावा. देशातील महागाई कमी करावी. रस्ते बांधावे. शिक्षणाच्या सोई कराव्या.
हे नागरीकांचं म्हणणं. हे म्हणणं देश बढ रहा है या गोष्टीला फाटा देणारं आहे. कारण चांद्रयान मिशन वा सुर्ययान मिशन राबवून देश विकसीत होत नाही. कारण देशातील काही लोकं एकीकडे जर उपाशी राहात असेल, चिखलात राहात असेल, त्यांना शिक्षण नसेल, ती जनता अशिक्षीत असेल, त्यांना पिण्याचं पाणी बरोबर मिळत नसेल, तर या चांद्रयान मिशनची उपयोगीता काय? अन् हो चांद्रयान मिशन राबवलं आणि चंद्रावर पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता झालीच आणि तिथं माणसं राहायला गेलीच, तर कोणती माणसं तिथं राहायला जाणार? गरीब जावू शकतील काय? ती अजिबात जावू शकणार नाहीत. तो फायदा आणि त्या सुविधा फक्त नि फक्त धनिकांना मिळू शकतात. मग चांद्रयानावर या गरिबांच्या कर रुपातील पैसा का बरं वाया घालवायचा? असं मत एकीकडे विस्तारीत होत आहे. समजा त्या स्थानाचा वापर अंतराळाच्या प्रवासासाठी झालाही, तरी ती बाब गरीबांच्या वस्तीत रस्ते निर्माण करुन देवू शकत नाही वा गरिबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या सोई उपलब्ध करुन देवू शकत नाही.
आज सत्य परिस्थिती पाहिली आणि त्या परिस्थितीचा विचार केलाच तर असं आढळून येतं की आज बराचसा असा आदिवासी भाग आहे की ज्या ठिकाणी बरोबर रस्ते नाहीत. ज्या मुलांची शिक्षण शिकायची आस आहे, ती मुलं नदी पार करीत असतांना एका लाकडाच्या ओंडक्यावरुन पार करतात. ही जीवघेणी कसरत असते. त्यातच एखाद्याचा तोल गेलाच तर सरळ नदीत आणि नदीच्या पाण्याला ओढ असल्यानं सरळ मृत्यूच्या दाढेत असे प्रसंग रोजच घडत असतात. एवढे करुनही समजा ती मुलं सातवी शिकली आणि पास झालीही. तरी त्या मुलांना उच्च शिक्षणाच्या सोई जवळपास उपलब्ध नाहीत आणि आहेत तर त्यासाठी बरंच लांब जावं लागतं. ते परवडणारं नसतं. लोकं मुलींना अशा दुरवर ठिकाणी शिकायला मुलींना पाठवायला तयार नसतात. शिवाय एखाद्यानं पाठवलंही. तरी ते शिक्षण परवडण्यासारखं नाही. कारण उच्च शिक्षण शिकतो म्हटल्यास त्यांच्याजवळ पैसा नसतो. कारण उच्चशिक्षणाला पैसा लागतो.
चांद्रयान मोहीम…….या मोहिमेला कोटीच्या घरात पैसा लागतो. या लोकांचं म्हणणं असं की चांद्रयान मोहिमेला हा जो पैसा लागतो, तो लावण्याऐवजी तोच पैसा आमच्यावर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी खर्च करावा. महत्वपुर्ण गोष्ट ही की आम्हाला उच्च शिक्षण निःशुल्क शिकता यावं नव्हे तर शिक्षण निःशुल्क करावं. मग ते कोणतंही शिक्षण असो. आम्हालाही वाटतं की आम्हीही डॉक्टर, इंजिनिअर बनावं. आम्हालाही वाटतं की कायद्याचा अभ्यास करावा आणि आम्हालाही वाटतं की एखादा पदवीधर बनावं आणि देशाची सेवा करावी. परंतु आम्ही पदवीधर बनणार कसे? कारण दहावीनंतर आम्हाला शिक्षण निःशुल्क नाही आणि जो काही पैसा लागतो, तेवढा पैसा आमच्याजवळ नाही. आमचीही शिकायची इच्छा असते. परंतु या पैशाअभावी दाबावी लागते मनातल्या मनात. मग वय होतं व वय झाल्यावर शिकायची इच्छा असूनही मन मारुन विवाह करावा लागतो व संसारात रमावं लागतं. त्यानंतर आपण शिकलो नाही. मुलं तरी शिकली पाहिजे असा विचार करुन मुलांना जेव्हा शिकवायला जातो, तेव्हाही परिस्थितीच आडवी येते व शिक्षण निःशुल्क नसल्यानं मुलांनाही जबरदस्तीनं अडाणीच ठेवावं लागतं. त्यातच आपल्या मुलांचं आपल्यासारखंच वय वाढत जातं व त्यांचाही विवाह करुन द्यावा लागतो व त्यांची संसारात रमायची इच्छा नसुनही त्यांना संसारात पाडावं लागतं. हे सर्व शिक्षण निःशुल्क नसल्यानं घडतं. हे सर्व एकच पिढी नाही तर पिढीजात घडत येत असलेलं वास्तव्य आहे.
अशी बरीचशी आदिवासी गावं आहेत की त्या गावात शिक्षण शिकायची इच्छा नसतांनाही अशा बऱ्याचशा लोकांना मधातच अधुरं शिक्षण सोडावं लागतं. कशासाठी? तर त्यांच्या अधिवासाच्या ठिकाणी रस्ते नाहीत म्हणून. कसासाठी? तर त्यांच्या घरी शिक्षणाला पैसा नाही म्हणून. खरं तर सरकारनं त्या ठिकाणी रस्ते बनवायला हवेत चांद्रयान मोहिमेसाठी खर्च न करता व आदित्य एल मोहिमेसाठी खर्च न करता असं या आदिवासी लोकांचं म्हणणं. परंतु सरकार त्या गोष्टी विचारात घेत नाही. कारण त्या सरकारला देशाचा विकास करायचा आहे. मग देशातील काही मंडळी उपाशी राहिली तरी चालेल. ती मंडळी शिकली नाही तरी चालेल. ते सरकार देशातील मुठभर शिक्षण घेणा-या लोकांची गणणा करुन साक्षरता ठरवतात. तळागाळातील लोकांचं शिक्षण विचारात घेत नाही. ते शिको का न शिको. श्रीमंतांची मुलं शिकतात ना. त्यांचा विकास होतो ना. मग तोच खरा विकास. याचाच अर्थ असा की घरातील लोकं उपाशी ठेवा व बाहेरच्याला चोरी शिवा होय.
विशेष सांगायचं झाल्यास चांद्रयान मोहीम देशाची परिस्थीती सुधारु शकते काय? याचं उत्तर नाही असंच देता येईल. कारण चांद्रयान मोहीम कितीही यशस्वी झाली तरी ती काही गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयी करुन देवू शकत नाही. त्यांना श्रीमंत करु शकत नाही. त्यांना शिक्षण घ्यायला जाण्यासाठी रस्ते बनवू शकत नाही. हं, भविष्याचा वेध घेण्यासाठी नक्कीच ती मोहीम यशस्वी होईल. ते भविष्य, जे श्रीमंतांच्या आयुष्यात असतं. गरीब, आदिवासी, शेतमजूर वा शेतकरी यांच्या आयुष्यात नसतं हे तेवढंच खरं आहे.
अंकुश शिंगाडे, नागपूर
मो: ९३७३३५९४५०
