देशभरातील लोकप्रतिनिधीवर असलेले प्रलंबित फौजदारी खटले लोकशाहीला घातक
देशातील विविध राज्यांतील खासदार-आमदार यांच्या विरोधात ठिकठिकाणी दाखल असलेल्या पाच हजारपेक्षा जास्त फौजदारी खटल्यांचा त्वरेने निपटारा व्हावा यासाठी त्यावर देखरेख करणारे विशेष पीठ उच्च न्यायालयांनी स्थापन करावे असे महत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ ला दिले.कारण आपण ज्यांना लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी म्हणतो त्यांच्यावरील फौजदारी खटले कासवाच्या गतीने चालवीने म्हणजे लोकशाहीला नुकसान पोहचण्यासारखे व घातक आहे.आपण असेही पहाले आहे की ७० टक्के लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी गुन्हेगारी जगतातुन राजकारणात प्रवेश करतात व खासदार -आमदार म्हणून निवडून येतात यात काही बाहुली सुध्दा असतात व यांच्याजवळ वाममार्गाने कमविलेली करोडो रुपयांची चल अचल संपत्ती असते याच संपत्तीच्या बळावर आपला दबदबा ठेवून राजकारण करीत असतात व गुन्हेगारीला चालना सुध्दा देतात.यांच्यावर अंकुश लावने अत्यंत गरजेचे आहे.कारण जे आमदार -खासदार देशाचा किंवा राज्यांचा कारभार सांभाळतात तेच जर गुन्हेगार असतील तर देशाचे खरोखरच भले होईल का? याचाही विचार कायद्याच्या माध्यमातून व्हायला हवा.
लोकप्रतिनिधीवरील फौजदारी खटले असो वा अन्य खटले असो त्याचा कायद्याच्या माध्यमातून ताबडतोब सोक्षमोक्ष लागायला हवे.कारण देशातील ७० टक्के लोकप्रतिनिधी किंवा जनप्रतिनिधी हे गुन्हेगारी जगतातुन राजकारणात प्रवेश करतात व यांची गरज सुध्दा राजकीय पक्षांना असते कारण काही राज्यांत याच्या दादागिरीमुळे व दबंगगिरीमुळे त्यांच्या मतदार क्षेत्रात वर्चस्व असते.देशभरातील खासदार-आमदार यांच्या विरोधात नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत एकूण ५१७५ फौजदारी खटले पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत.हे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.ही संख्या फारचं मोठी आहे असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.देशात कोणतेही खटले असो सर्वसामान्य व्यक्ती व राजकीय पुढारी यांच्या खटल्यांच्या निकालामध्ये जमिन आसमानचा फरक दिसून येतो.लोकप्रतिधी किंवा जनप्रतिनिधींचे खटले १५ ते २० वर्षांपर्यंत सुरूच असतात व तारीख पे तारीख या पध्दतीचा लपंडाव सुरू असतो.या प्रलंबनामुळे त्यांचे लोकप्रतिनिधीत्व टिकून रहाते.परंतु याचे प्रायश्चित सर्वसामान्यांना कळत नकळत भोगावे लागते.त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवरील कोणतेही खटले असो फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून निकाल लावून गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना सजा व्हायला हवी व कायमचे लोकप्रतिनिधी संपुष्टात यायला हवे. कारण लोकप्रतिनिधी आणि जनप्रतिनिधी हा राज्याच किंवा देशाचं प्रतिनिधित्व करीत असतो अशा गुन्हेगारांवर कठोरातील कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे.
आज देशात जे काही भ्रष्टाचारांचे गुन्हेगार पहातो यात सर्वात जास्त राजकीय पुढारी व लोकप्रतिनिधी गुंतलेले दिसतात.भ्रष्टचारातुन मुक्तता मिळावी यासाठी प्रत्येक राजकीय पुढारी व लोकप्रतिनिधी सत्तेच्या मागे घिरट्या मारीत असतो जेणेकरून आपल्यावरील गुन्ह्यातुन सुटका व्हावी किंवा तारीख पे तारीख अशा पध्दतीने अनेक वर्षे खटला चालत रहावा.परंतु देशातील खासदार, विधानसभा व विधानपरिषदांतील आमदार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्यांचे ओझे थेट लोकशाहीवर पडते आहे.त्यामुळे अशा खटल्यांचा निपटारा तातडीने व्हायला हवा.अगदीच दुर्मिळ वा अपरिहार्य कारण असल्याखेरीज अशा खटल्यांची सुनावणी स्थगित केली जाऊ नये.प्राधान्यक्रमाने त्यांची सुनावणी व्हायला हवी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.देशातील लोकप्रतिनिधी किंवा जनप्रतिनिधी यांच्यावरील खटल्यांचा विषय अत्यंत गंभीर आहे.यावर सर्वोच्च न्यायालया प्रमाणे सरकारने सुध्दा कठोर भूमिका घेतली पाहिजे.
रमेश कृष्णराव लांजेवार
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर
