Home latest News जरांगेंना 24 तासांची डेडलाईन, सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत रस्ते खाली करण्याचे कोर्टाचे आदेश

जरांगेंना 24 तासांची डेडलाईन, सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत रस्ते खाली करण्याचे कोर्टाचे आदेश

137

जरांगेंना 24 तासांची डेडलाईन, सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत रस्ते खाली करण्याचे कोर्टाचे आदेश

संदेश साळुंके
कर्जत रायगड प्रतिनिधी
९०१११९९३३३

मुंबई :- मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आजचा (1 सप्टेंबर) चौथा दिवस आहे. या आंदोलनाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात जरांगे पाटील यांना धक्का देणारे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले आहेत. शिवाय उद्या (2 सप्टेंबर) दुपारी 4 वाजेपर्यंत रस्ते खाली करण्याचे आदेश आंदोलकांना दिले आहेत. शिवाय याबाबत उद्यादेखील सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात 29 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्यासोबत 5 हजार आंदोलकांना परवानगी होती. प्रत्यक्षात ही संख्या जास्त आहे. शिवाय आंदोलनामुळे मुंबईकरांना त्रास होत असल्याने एमी फाऊंडेशनने याचिका दाखल केली होती. त्यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. यावेळी आंदोलन हाताबाहेर जात असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच आंदोलनाला परवानगी नसल्याने सरकार कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचेही स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात 29 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्यासोबत 5 हजार आंदोलकांना परवानगी होती. प्रत्यक्षात ही संख्या जास्त आहे. शिवाय आंदोलनामुळे मुंबईकरांना त्रास होत असल्याने एमी फाऊंडेशनने याचिका दाखल केली होती. त्यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. यावेळी आंदोलन हाताबाहेर जात असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच आंदोलनाला परवानगी नसल्याने सरकार कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचेही स्पष्ट केले.
प्रशासनाने आखून दिलेल्या जागेतच आंदोलन करावे. सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 याच वेळेत आंदोलन केले जावे आणि नंतर आझाद मैदान रिकामे केले जावे. बेमुदत उपोषण कोणीही करू नये, असे निर्देश 26 ऑगस्टला उच्च न्यायालयाने दिले होते. महाराष्ट्र आंदोलन नियमावली 2025 च्या अनुषंगाने हे निर्देश देण्यात आले होते. पण आंदोलकांकडून हे निर्देश पाळण्यात येत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी फोटोग्राफ, क्लिपिंग्ज, व्हिडीओ या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.