सिडकोन केलेल्या चुकांचा दंड आम्ही का भरायचा?पनवेल उरण को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष मल्लिनाथ गायकवाड यांचा सवाल
कृष्ण गायकवाड
तालुका प्रतिनिधी
9833534747
पनवेल: नवी मुंबई व परिसरातील सिडको ने भाडेपट्ट्याने विकसित केलेले भूखंड बंगलो रो-हाऊस भूखंडावर एकापेक्षा जास्त सदनिका बांधण्यात आलेल्या भूखंडास नियमित करण्यासाठी सिडको महामंडळाने यापूर्वी दि. ०२/०२/२०४ ते दि.०१/०२/२०२५ या कालावधी करिता अभय योजना जाहीर केली होती त्यानंतर अभय योजनेला नुकतेच दि.१४/०७/२०२५ पासून ९० दिवसांच्या कालावधी करता म्हणजेच दि.११/१०/२०२५ रोजी सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
ही अभय योजनाच मुळात चुकीची असल्याचा दावा मल्लिकनाथ गायकवाड यांनी केला आहे.
भूखंडाचे एकत्रीकरण करण्याची परवानगी, बहुमजली इमारत बांधण्याचा आराखडा मंजुरी व बांधकाम परवानगी, विद्युत ,पाणीपुरवठा ना हरकत दाखले ,२०१८ पर्यंत सोसायटी नोंदणी ना हरकत दाखले भाडेपट्ट्यांचे हस्तांतरण संस्थेच्या नावे करण्याची परवानगी, सदनिका गहाण ठेवण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी गोष्टी शुल्क आकारून सिडकोनेच देऊ केलेले आहे.
लेखा परीक्षकांनी त्यावेळी हे भूखंड बंगलो, रो हाऊस करिता वितरित केलेले असताना यावर बहुमजली इमारती कशा उभ्या राहिल्या? असा शेरा मारला होता, सिडको ने आपली चूक लपवण्यासाठी वरील सर्व कामे स्थगित केली. “अभय योजना म्हणजे भीक नको पण कुत्रा आवर” कोणतीही अभय योजना ही जनतेला सवलत देण्याकरता असते, परंतु ही अभय योजना म्हणजे “भीक नको कुत्रा आवर” असं म्हणण्यास भाग पडणारी आहे असं गायकवाड यावेळी म्हणाले.
अर्ज करणाऱ्या संस्थेच्या एकत्रिकरण केलेल्या भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळाचे सिडको ने ठरवलेल्या राखीव किमतीचे म्हणजे रु.१५,१५०/प्रति चौ. मी आकारून येणाऱ्या किमतीच्या २५% शुल्क आकारले जाणार आहे. पण याच भूखंडावर जर वाणिज्य(कमर्शियल) वापर असेल तर निर्देशित राखीव मूल्याच्या १५०% शुल्क आकारले जाणार आहे. म्हणजे दोन भूखंडाचे एकत्रित क्षेत्रफळ ४०० चौ.मी असले तर आजच्या राखीव मूल्याचे दर १५१५० x ४००=६०,६०,०००/- होईल त्याच्या २५% म्हणजे रु.१५,१५,००/-भरण्यास सांगितले जाते. या भूखंडावरचा काही भाग वाणिज्य (कमर्शियल) वापरासाठी उपयोगात आणला असेल तर त्याच्या १५०% म्हणजेच ९०,३०,०००/-सिडको शुल्क आकारणार तसेच इमारतीमधील सदनिका यांचे जितका वेळा विक्री झालेली असेल तितक्या वेळच्या हस्तांतरण शुल्क प्रचलित दराने व त्यावर १८% जीएसटी दराने आकारण भरणे क्रमप्राप्त आहे असं या परिपत्रकात नमूद आहे. म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याचा प्रकार असल्याचं गायकवाड म्हणाले.
फेडरेशन या संबंधात काही मागण्या केल्या आहेत
◾सन २०१६ पर्यंत सिडकोने सदनिका/ गाळेधारक यांच्याकडून अस्तित्वात असलेल्या प्रचलित दराने हस्तांतरण शुल्क वसूल केले आहे त्या शुल्काच्या बदल्यात आता कोणतेही अतिरिक्त शुल्क /दंड वसूल न करता या इमारती नियमित कराव्यात.
◾ संस्थांकडून अर्ज घेऊन सुधारित भाडेपट्टा प्रत्येक संस्थेला करून द्यावे.
◾ सुधारित भाडेपट्टा करार करताना संस्था देईल त्या सभासद यादीला अंतिम यादी म्हणून मान्यता देण्यात यावी व सुधारित भाडेपट्ट्यासोबत लावावी.
◾ ज्या संस्थांच्या भूखंडाचे
अभिहस्तांतरण (कन्व्हेन्स डिड) अथवा मानवी अभिहस्तांतरण (डिड कन्व्हेन्स) केले गेले आहे त्या संस्थांना सुद्धा अध्यायवत सभासद यादीसह सुधारित भाडेपट्टा करार करून हस्तांतरण संस्थेचे नावे विनविलंब देण्यास सुरुवात करावी.
◾ ज्या इमारती अद्याप सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी झालेली नाही त्या संस्थांना संस्था देईल त्या सभासद यादी संस्था नोंदणीसाठी कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण शुल्क आकारणी न करता न हरकत दाखला द्यावा.
◾ ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंतचे सेवाशुल्क ज्या संस्थांनी त्या भरलेले नाही त्यांच्या थकबाकीवरील व्याज माफ करून मूळ रक्कम भरणे बाबत अभय योजना राबवावी.
◾ सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भूखंड जरी सिडकोने भाडेतत्त्वावर वितरित केले असले तरी त्यावर उभ्या राहिलेल्या इमारतीमधील सदनिका / गाळे हे ग्राहकाने मालकी हक्काने विकत घेतले आहेत , त्यावर शासकीय नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरून अधिकरण नोंदणी केलेली आहे अशा सदनिका / गाळे खरेदी किंमतीत भूखंडाची किंमत सुद्धा अंतर्भूत असते असा अर्थ कायद्याला अभिप्रेत असतो त्यामुळे हे भूखंड विना विलंब मालकी तत्वाने संस्थेकडे हस्तांतरित करावे.
या मागण्यांसाठी मल्लिनाथ गायकवाड यांनी रविवार दिनांक २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मेळावा आयोजित करून पनवेल उरण तालुका को.ऑ.हौसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचं या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
