संविधान उद्देशिकेच्या खाली संविधान मंदिर उल्लेख संविधानप्रेमी जनतेत संतापाची तीव्र लाट

संविधान उद्देशिकेच्या खाली संविधान मंदिर उल्लेख
संविधानप्रेमी जनतेत संतापाची तीव्र लाट

अरुणकुमार करंदीकर
पनवेल शहर प्रतिनिधी
मो.क्र. 7715918136

पनवेल : संविधान उद्देशिकेची प्रतिमा महाराष्ट्र सरकारतर्फे मंत्रालयासह अनेक शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात येत आहेत. ह्या संविधान उद्देशिकेच्या खाली ‘ संविधान मंदिर ‘ असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे संविधान प्रेमी जनतेत संतापाची लाट उसळलेली आहे. संविधान मंदिर ह्या शब्दाचा उल्लेख करुन संविधानाचे हिंदुत्वकरण करण्याचा डाव सरकारने रचल्याचा आरोप करीत संविधानाच्या उद्देशिकेखाली लिहिण्यात आलेले संविधान मंदिर हे शब्द काढुन टाकावेत. अशी मागणी संविधान प्रेमी जनतेने केली आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्योग मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयासह विविध शासकीय कार्यालयात संविधान उद्देशिकेचा फलक लावण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात संविधान उद्देशिकेचा फलक लावण्यात येत आहे. मंत्रालयात नुकताच हा फलक लावण्यात आला आहे. त्या फलकाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. सदर फलकाच्या खाली ‘ संविधान मंदिर ‘ असे लिहिण्यात आलेले आहे. त्यामुळे संविधान प्रेमी जनतेत संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. संविधान उद्देशिकेचे मंदिर करणे हा संविधानाचे भगवीकरण करण्याचा प्रकार आहे. अशी भावना जनसामान्यांमध्ये आहे. भारतीय संविधान उद्देशिका ही फक्त उद्देशिका आहे. ती मंदिर कशी काय होऊ शकते ? असा प्रश्न उपस्थित करुन तोच आता जनतेकडून विचारण्यात येत आहे . भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून भारतीय संविधान उद्देशिकेचे भाषांतर करण्याचा प्रयत्न केला असून धर्मनिरपेक्ष ह्या शब्दाऐवजी पंथ निरपेक्ष हा शब्द आता सर्रासपणे वापरण्यात येत आहे.

संविधानाच्या उद्देशिकेऐवजी प्रस्तावना असा शब्द सध्या वापरण्यात येत आहे. संविधान बदलण्याची भाषा अनेक भाजप नेत्यांनी केलेली आहे. मध्य प्रदेशातील ग्वालियर येथिल जातीयवादी वकिल अनिल मिश्रा ह्याने तर कहरच केला आहे. त्याने महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाचे शिल्पकार नाहीत. अशी गरळ ओकली आहे. भाजप सरकारने त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे संविधानाबाबत भाजप सरकारच्या मनात किती अनास्था आहे. हे दिसून आलेले आहे. महायुती सरकारने मंत्रालयासह सर्व शासकीय कार्यालयात उभारलेले ‘ संविधान मंदिर ‘ काढून टाकावे. अशी मागणी संविधान प्रेमी व आंबेडकरी जनतेकडून करण्यात येत आहे.