🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
चंद्रपूर :चंद्रपूर तालुक्यातील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून बांबू क्षेत्रात संशोधन, नवोपक्रम, उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मितीला नवी चालना देण्यासाठी राज्याचे माजी वनमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला आहे. बांबू क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतंत्र पत्रांद्वारे केली आहे.
आमदार मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री डॉ. भूपेंद्र यादव यांच्याकडे नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत चिचपल्ली येथे ‘नॅशनल बांबू रिसर्च अँड बिझनेस इन्क्युबेशन हब’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडे ग्रामीण भागासाठी शाश्वत आणि हवामान-सहिष्णू गृहनिर्माण प्रणालीमध्ये बांबूचे मूल्यवर्धन करणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या संशोधन प्रकल्पांना मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. या सर्व प्रकल्पांना केंद्र शासन स्तरावर आवश्यक समन्वय व राष्ट्रीय स्तरावरील पाठबळ मिळावे, यासाठी त्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही निवेदन सादर केले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे विशेष मागणी
प्रस्तावित ‘नॅशनल बांबू रिसर्च अँड बिझनेस इन्क्युबेशन हब’ प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन प्रयोगशाळा आणि स्टार्टअप कार्यक्षेत्र विकसित करण्यासाठी सुमारे १५०० चौरस मीटर बांधकामास मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणार गती
विदर्भ, महाराष्ट्र आणि मध्य भारतात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या बांबू संसाधनांचा प्रभावी वापर केल्यास ग्रामीण व आदिवासी भागातील युवक, महिला बचत गट, शेतकरी आणि नवोदित उद्योजकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पांमुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘राष्ट्रीय बांबू अभियान’ यांसारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांना बळकटी मिळेल, तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होऊन ग्रामीण व आदिवासी समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी गती मिळेल, असेही त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
