१ जुलै २०२२ रोजी लागू झालेल्या कामगार विरोधी कायद्याचा निषेधार्थ
✍ हर्षल राजेंद्र पाटील ✍
📰 मोर्शी तालुका प्रतिनिधी 📰
📱8600650598 📱
अमरावती : – १ जुलै २०२२ रोजी लागू झालेल्या कामगार विरोधी कायद्याचा निषेधार्थ भारतीय राष्ट्रीय मजदुर संघ काँग्रेस महाराष्ट्र राज्य तसेच राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन संघ म. राज्य व सहकारी शाखा RMBKS जाधव गियर अमरावती तसेच सर्व महाराष्ट्र मधील ३६ जिल्हयातील सर्व
शाखा मिळून दिनांक २/७/२०२२ शनिवार रोजी महाराष्ट्र भर संपूर्ण ३६ जिल्ह्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले कामगारांचे प्रश्न दिवसेंदीवस वाढत असून त्या मध्ये आता सरकारने सुद्धा त्यांचे जीवन असह्य होईल असे कायदे तयार करून भांडवलदार कंपनी मालक भक्कम कसा होईल आणि जास्तीत जास्त सुविधा त्यांना कश्या मिळतील आणि कामगारांचे शोषण कसे होईल ह्याचाच विचार केला असल्यामुळे जागृत संघटनांनी मिळून त्याच्या निषेधार्थ धरणे आंदोलन केले आहे . कंपनी कामगार वर्गाला आर्थिक व मानसिक दृष्ट्या गुलाम बनविणारे नवीन चार श्रम कायदे (New labour Code) ,म्हणजेच कामगार विरोधी कायदे संपूर्ण फॅक्टरी कामगार, बांधकाममजूर,शेतकरी,तसेच कामगार , कर्मचारी ह्यांचे शोषण करणारे कायदे तयार केले असून केंद्र शासन त्याची अंमलबजावणी दिनांक १ जुलै २०२२ ला करणार आहे हे कायदे जर ह्या देशात लागू झाले तर कामगार मंत्री डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहुजनांच्या हिताकरिता अथक परिश्रम करून तयार केलेले तीन हजार चे वर अंदाजे ३५०० कायदे निरस्त होतील, असे जर या देशात घडले तर बहुजनांचे आर्थिक व मानसिक दृष्ट्या शोषण होऊन असंख्यपिढ्या ह्या गुलामगिरीच्या अंधारात ढकलल्या जातील असे होऊ नये ,याकरिता भारतीय राष्ट्रीय मजदुर संघ काँग्रेस व राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन संघ आणि इतर सर्व संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये 36 ही जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या प्रमाणात *धरणा प्रदर्शन* तसेच जाहीर निवेदन देऊन आंदोलन करण्यात आले आहे.भारतीय राष्ट्रीय मजदुर काँग्रेस महाराष्ट्र राज्य चे कार्यकारी अध्यक्ष मा.श्री भूषण पं. भगत गुरूकुंज तसेच त्यांचे सहकारी मित्र भारतीय राष्ट्रीय मजदुर संघ चे जिल्हाध्यक्ष मा.श्री हरिश्चंद्र दे.गजभिये जागरूक पदाधिकारी,कार्यकर्ते,सदस्य व समर्थक यांनी उपस्थित राहून जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे धरणे प्रदर्शन आंदोलनास आपली उपस्थिती दर्शवून आंदोलन मोठ्या प्रमाणात यशस्वी केले, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून भारतीय राष्ट्रीय मजदुर संघ तसेच राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन संघ मार्फत नवस्तापित सरकार जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सरकारला निवेदन सुद्धा देण्यात आले.
