पनवेल प्रशासकीय भवनातील समस्या दुर्लक्षित; प्रांताधिकार्‍यांच्या बैठकीतील निर्णयाला केराची टोपली

पनवेल प्रशासकीय भवनातील समस्या दुर्लक्षित; प्रांताधिकार्‍यांच्या बैठकीतील निर्णयाला केराची टोपली

कृष्णा गायकवाड
तालुका प्रतिनिधी
9833534747

पनवेल: प्रशासकीय भवनातील तातडीच्या समस्या सोडवण्यासाठी महिनाभरापूर्वी पनवेलचे प्रांताधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या मुख्य उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत स्वच्छता सोडता कोणत्याही इतर मुद्द्यावर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
बैठकीत भवनातील पोलीस विभागाने खोल्या हस्तांतरण, स्वतंत्र वीज मीटर, थकीत वीज देयक जमा करणे, उद्वाहक आणि इमारतीच्या देखभालीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले होते. परंतु त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे पुरते दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे प्रशासकीय भवनातील समस्या सोडवण्यासाठी प्रांताधिकार्‍यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.
शिवसेन पक्षाचे (एकनाथ शिंदे गट) पनवेल ज्येष्ठ शिवसैनिक चंद्रशेखर सोमण यांनी 3 ऑक्टोबरला दिलेल्या निवेदनानंतर पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांनी 17 ऑक्टोबरला बैठक बोलावली होती. या बैठकीत अप्पर तहसीलदार जितेंद्र इंगळे-पाटील, पनवेल. पोलीस निरीक्षक ए. एच. अभंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता निखिल गाडे, उपकोषागार अधिकारी धोत्रे, वीज महावितरण कंपनीचे अभियंता धनंजय सातपुते, नायब तहसीलदार संभाजी शेलार, शिवसेनेचे गणेश वाघिलकर, महेश सावंत, प्रसाद सोनावणे हे उपस्थित होते.
प्रशासकीय भवनातील स्वच्छतेसाठी महसूल विभागाच्या मोठ्या इमारतींप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयाने त्यांच्या कार्यालयासमोरील स्वच्छता करण्याचा संयुक्तिक निर्णय घेण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि बेसमेंटमधील अस्वच्छता दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचना दिल्या. तसेच एकाच वीज मीटरमुळे येणारा मोठा भार कमी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी चांडक यांनी भूसंपादन विभागातील निधीतून स्वतंत्र वीज मीटर बसविण्यासाठी ठेव रक्कम भरण्यात येईल असेही ठरले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महिन्याभरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न आणि स्वच्छतागृहाची देखभाल करू असे सांगितले होते. मात्र महिना उलटला तरी देखभालीची कामे सुरू झाली नाहीत.
अपंग व ज्येष्ठ नागरिकांना अप्पर तहसीलदारांची भेट घेण्यासाठी या भवनातील जिने वापरावे लागणार आहेत. बैठकीनंतर महिना उजाडला तरी उद्वाहक अद्याप सुरू होऊ शकले नाही. याहून बिकट स्थिती या भवनाच्या विजेची आहे. सर्वसामान्य वीज ग्राहकाचे एक हजारांचे वीज देयक थकल्यावर तेथील वीज जोडणी तातडीने तोडली जाते. मात्र 8 लाखांचे वीज देयक थकीत राहणे हे सरकारच्या प्रशासकीय भवनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नवीन मीटरसाठी महावितरणकडून थकीत रक्कम भरण्याची अट असल्याने स्वतंत्र वीज मीटरचा प्रश्‍न अद्याप कायम आहे.
पनवेल शहर पोलिसांची या प्रशासकीय भवनात हक्काची जागा आहे. भवनातील तळमजल्यावरील 22 खोल्या या पोलीस विभागाच्या आहेत. मात्र अजूनही या खोल्या हस्तांतरण करून तेथे पोलीस ठाण्याचा कारभार सुरू केला नाही.
कोट
“प्रशासकीय भवनाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्व विभागाचे प्रमुख पहिल्यांदाच एकत्र आले होते. प्रांतअधिकार्‍यांनी बैठक घेऊन झालेल्या चर्चेतून शक्य तेवढ्या लवकर तोडगा निघणे महत्त्वाचे आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी शिवसेना शांत बसणार नाही. याचा कायमस्वरूपी पाठपुरावा करत राहील”. – चंद्रशेखर सोमण, स्थानिक नेते शिवसेना.

“जुने वीजदेयक थकल्याने ते भरण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी केली आहे. या रकमेतील 2 लाख रुपयांची तरतूद प्रांत कार्यालयाकडून दिली जाणार आहे. थकीत रकमेचे देयक भरल्यानंतर स्वतंत्र वीज मीटरची प्रक्रिया सुरू केली जाईल”. जितेंद्र इंगळे, अप्पर तहसीलदार, पनवेल.

“बैठकीत ठरल्याप्रमाणे प्रशासकीय भवनातील देखभाल दुरुस्तीसाठी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी खर्चाचा तपशील काढण्याचे काम सुरू आहे. स्वच्छतागृह, पाण्याची सुविधा यांसारख्या सुविधांची कामे लवकरात लवकर केली जातील”. – निखिल गाडे, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग